२०७९ भाद्र १ बुधबार
  • काठमाडौँ

दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार लुक्नुको कारण यस्तो !

जुलाई २७, सोल : विभिन्न पालिकाहरूले आफैँले भगिनी सम्बन्ध कायम गरी दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन थालेपछि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले मौसमी कामदार नपठाउन पालिकाहरूलाई पत्र लेख्यो ।

तर पालिकाहरूले कोरियाका विभिन्न पालिकासँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरी मौसमी कामदार पठाइरहेकै छन् । मौसमी कामदार कुनै पनि देशमा जानु र पठाउनु आफैँमा गलत होइन । छोटो अवधि काम गरे पनि कमाइ राम्रो हुन्छ ।

तर पालिकाहरूले अर्को देशको पालिकासित भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर वैदेशिक रोजगारीमा आफूखुसी कामदार पठाउने प्रक्रिया भने आफैमा गलत छ । किनकि नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने अधिकार सङ्घलाई मात्र छ ।

तर पालिकामार्फत ६ महिनाभन्दा कम अवधिका लागि जानेहरू बिचौलियालाई लाखौँ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । यो प्रवृत्तिलाई रोक्न र व्यवस्थित रूपमा मौसमी कामदार पठाउन सरकारले के गरिरहेको छ त भनेर साथी सन्जिता देवकाटाले श्रम

मन्त्रालयका सहसचिव तथा रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजिव पोखरेलसित कुराकानी गर्नुभएको छ । कोरियामा मौसमी कामदारका रूपमा गएका नेपालीहरु पक्राउ परेको र जानेहरू पनि ठगीमा परेको विभिन्न खबरहरू आइरहेको छ । यसबारे श्रम मन्त्रालय जानकार छ ?

पक्कै पनि छ । धेरै मिडियाहरूमा यी खबरहरू आइहरेको छ । मौसमी कामदारको रूपमा कोरिया जाँदा ठगिएको, धेरै पैसा असुल गरेर त्यहाँसम्म पु¥याइएको, त्यहाँ पुगेपछि अलपत्र परेका, उद्धार नभएको कुरा पनि विभिन्न मिडियामा आएका छन् ।

त्यो खबर हामीले पनि पढेका छौँ र कतिपय त उजुरीहरू नै पनि मन्त्रालयमा प्राप्त गरेका छौँ । कोरियामा रोजगारीका लागि पठाउन सरकारको छुट्टै इपीएस प्रणाली छ । फेरि मौसमी कामदार भनेर पालिकाहरूले कसरी श्रमिक पठाए ?

कोरिया पठाउन नेपाल सरकार र कोरिया सरकारबीच जुन रोजगार अनुमति प्रणाली छ त्यो अनुसार दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न दाजुभाइ दिदीबिहनीहरु सबै प्रक्रिया अनुसार नै गइरहनुभएको छ । तर पालिकामार्फत जसरी मौसमी कामदार गइरहनुभएको छ यो चाहिँ दीर्घ-कालीन होइन अल्प-कालीन हो । यसरी जाँदा ६ महिना भन्दा कम अवधिको काम हो

श्रम स्वीकृति, बिमा लगायतका कुरा पूरा गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो विषय हो । इपीएस प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सरकारको सिस्टममा नआई जाँदा समस्या आएको हो । खेती बाली लगाउने बेलामा वा फलफूल टिप्ने लगायतका काममा मौसमी कामदार भनेर अहिले गएको पाइन्छ ।

यो चाहिँ कोरियाको मात्र कुरा होइन अन्य मुलुकमा पनि गएको हामीले सूचना पाएका छौ । वास्तवमा वैदेशिक रोजगारीमा नागरिक जाने कुरा सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ।

सङ्घीय सरकारमा पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हेर्ने विषय हो । अहिले कोरियामा अस्थायी रूपमा मौसमी कामदारहरू जानुभएको छ यो चाहिँ यहाँको नगरपालिका र कोरियाको नगरपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर त्यो भगिनी सम्बन्ध अनुसार पठाइएको हो भन्ने कुरा आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने विषय नेपाल सरकारलाई थाहा हुन पर्छ । नेपाल सरकारको आधारहरू टेकेर जान पर्छ । श्रम स्वीकृति, बिमा लगायतका कुरा पूरा गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो विषय हो । इपीएस प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सरकारको सिस्टममा नआई जाँदा समस्या आएको हो । नयाँ दैनिकी

२०७९ श्रावण १०, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 357 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

ताजा समाचार