साउन २, काठमाडौ : सात-आठ वर्षअघि पनि नेपाललाई अस्ट्रेलियन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्र्याउने सवालमा ‘रिक्स जोन’ अर्थात ख-तरा क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको थियो।
अहिले पनि त्यस्तै किसिमको प्रतिवेदन आएको छ, अध्यागमन एजेन्ट निरज श्रेष्ठले भने, यो नौलो कुरा होइन तर मुलुकको लागि नकरात्मक संकेत हो। किनकि, स्पष्ट रूपमा नक्क+ली कागजातको सवालमा नेपालको नाम मुछिनु लज्जा-स्पद विषय हो।
विद्यार्थी भिसामा अष्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियन सरकारले कडाई गर्ने भएको छ। अस्ट्रेलियन अध्यागमन विभागद्धारा भर्खरै जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशाज्ञा सम्बन्धी नयाँ नियमनमा नेपाललगायत अन्य केही मुलुकका विषयमा कडाइ गर्ने बताएको हो।
गत जुलाइ ४ मा अस्ट्रेलियन सरकारद्धारा जारी गरिएको अध्यागमन सम्बन्धी नयाँ प्रतिवेदनमा नेपाली विद्यार्थीको भेट सेक्टरमा नक्कली कागजातको बढ्दो प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा इंगित गर्दै यसप्रति अस्ट्रेलियन सरकारको गम्भीर चासो रहेको बताएको छ।
को-रोना कालपछि उर्लदो भेलसरह नेपाली विद्यार्थी अष्ट्रेलिया आए पनि अहिले ठ्याक्कै उल्टो अर्थात भिसा प्रतिशत निकै तल खस्किएको छ।
अध्यागमन सम्वन्धि सरकारको नयाँ प्रतिवेदनमा अष्ट्रेलिया पढ्न आउने विद्यार्थी ग-म्भीर नभएको र प्रोभाइडर समेतले उनीहरूलाई भर्ना प्रकृयामा गम्भी’रता नदेखाएको उल्लेख गरेको छ।
शैक्षिक उद्योगीले विद्यार्थीलाई उनीहरूको योग्यता र दक्षता नाप्न भिडियो अन्तर्वार्ता लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा समेत उदासिन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पढ्नका लागि आर्थिक तथाशैक्षिक योग्यता पुरा गरेर आएका विद्यार्थी केही महिनामै कोर्स परिवर्तन गर्ने र कलेज परिवर्तन गर्नेजस्ता गतिविधि बढ्दै गएकोमा चिन्ता-समेत ब्यक्त गरिएको छ।
अस्ट्रेलियाको शिक्षा ब्या-पार हो। तर यहाँ आउने विद्यार्थी पढाइ छाडेर कमाउने काम तिर मात्र बढी लाग्न थालेपछि कयौं युवाशक्ति शैक्षिक अपचलनको शिकारसमेत हुने गरेका छन्।
राम्रो अंक ल्याएर डाक्टर र ईन्जिनियर पढ्ने सपना बोकेका विद्यार्थीलाई समेत कमिसनको चक्करमा लागेर शैक्षिक परामर्सदाताले गलत सल्लाह दिएर डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमामा भर्ना गर्न प्रेरित गर्ने गरेका छन्।
नेपालमा आलु पसले र चटपटे बेच्ने पनि शैक्षिक परामर्शदाता बनेको भन्दै उनले नेपाल सरकारले सबैभन्दा पहिले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
शैक्षिक परामर्शदाता बन्न योग्यताको मापडण्ड के हो? जो पनि बन्न पाउने? अस्ट्रेलियामा एजुकेशन तथा माइग्रेसन एजेन्टहरूकै छाता संगठन एकाका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका निरजले प्रश्न गरे।
नेपालबाहेक भारत र पाकिस्तानलाई पनि अस्ट्रेलियाले शहरै तोकेर नक्कली कागजातका विषयमा गम्भी-र ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।मास्टर्समा पढ्न आउने चार महिना भएको छैन, सस्तोका नाममा डिप्लोमा खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्तिप्रति पनि प्रतिवेदनले सचेत तुल्याएको छ।
यता अस्ट्रेलियन सरकारले नक्कली कागजात पेश गर्ने मुलुकमा नेपाललाई किटेरै दस्तावेजमा उल्लेख गर्नु र यसरी एक पछि अर्को घट:नाक्रम घट्नु-लाई नेपाल सरकार र अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासले बेलैमा गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।
सेतोपाटी
