जुन १२, क्वालालम्पुर : अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को सदस्य राष्ट्रको रूपमा मलेशियाले कामदारहरूको लागि अनुकूल आवास उपलब्ध गराउने पक्षहरू सहित जबरजस्ती श्रमका ११

सूचकहरूको पालना गर्ने दायित्व पुरा गर्ने प्रण गरेको छ।
मानव संसाधन मन्त्री, दतुक सेरी एम. सरावननले भने, विद्यमान नीतिमा प्रतिबद्धहरूले विदेशी कामदारलाई काम गर्न चाहने रोजगारदाताहरूले आवास, आवास र कर्मचारी

सुविधा ऐन, १९९० (एक्ट ४४६ ) को न्यूनतम मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न अनिवार्य गरेको छ। उनले श्रम कानूनको परिपालना, रोजगारी सम्झौताका सर्तहरू र वार्षिक बिदा र तलब भुक्तानी जस्ता अन्य श्रमिक मुद्दाहरू लगायतका कामदारहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी मानव संसाधन मन्त्रालयको रहेको बताए।

वास्तवमा, मानव संसाधन मन्त्रालय ले तलब अनुगमन प्रणालीको रूपमा eWages लाई कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो जुन १२ जनवरी २०२२ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको छ जुन निकट भविष्यमा लागू हुनेछ।

व्यक्ति बेचबिखन विरोधी परिषद् अन्तर्गत श्रम बेचबिखनको मुद्दा अध्ययन गर्न विशेष समितिको अध्यक्षको रूपमा, जबरजस्ती श्रमको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न २०२२ देखि २०२४ सम्म जबरजस्ती श्रम सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजनाको कार्यान्वयन

हुने ,उनले आज एक विज्ञप्तिमा भने। सरवणनले भने कि उनको टोलिले सेन्ट्रलाइज्ड वर्कर प्लेसमेन्ट (CLQ) लाई विदेशी कामदारहरूको व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नियमन गर्ने योजना बनाएको छ जुन पाँच वर्ष भित्र चरणहरूमा लागू हुनेछ।