
मे २९, दोहा : निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई बिदामा राख्ने तयारी भएकाले सबैभन्दा बढी प्रभावमा नेपाली नै पर्ने सम्भावना छ । श्रम मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कतारमा काम गर्ने नेपालीमध्ये निर्माण क्षेत्रमा १४.८
प्रतिशत, सवारी चालक र मेसिन अपरेटर ८.३ प्रतिशत, इले’क्ट्रिकल तथा मेकानिकल टेक्ने’सियन ८ प्रतिशत, सामान्य सेवामा ५६.८ प्रतिशत, सेवाजन्य काममा ७.९ प्रतिशत र अन्यमा ५.२ आबद्ध छन् ।
कतारबाट एक महिनाअघि मात्रै फिर्ता गरिएका पूर्वनेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाज कतार निर्माणमा पसिना बगाएका श्रमिकलाई बाध्यकारी रूपमा फिर्ता गर्न नहुने बताउँछन् ।
विश्वकप खेलाउने कतारको ठूलो सपना हो ।
जसले कतारको सपना पूरा गरिदिएको छ, उसलाई अन्तिम रौनकका बेला फिर्ता गर्नु न्यायोचित होइन, उनले कान्तिपुरसँग भने । कतारी अधिकारीहरूसँग भएका भेटवार्तामा भने श्रमिक फिर्ता गर्ने विषयमा छलफल नभएको उनको भनाइ छ ।
फिफा विश्वकपलाई ध्यानमा राखेर आउने दिनमा श्रमिक आपूर्ति नियन्त्रित गर्छौं भनेका थिए तर श्रमिकलाई फिर्ता गर्ने भन्ने विषय भने प्रस्ट बताएका थिएनन्,’ उनले भने ।
कतारले विश्वकपलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । सानो भूगोल भएको देशले २६ लाख श्रमिकसँगै एकै पटक १५ लाख पाहुना थपिँदा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर गृहकार्य गरिरहेको छ । कतारका होटलमा अहिले एक लाख ७५ हजार कोठा छन् । थप कोठाका लागि क्रुज परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
होटल वा क्रु’जमा बस्ने विदेशीका लागि शिविरमा बस्ने श्रमिक हटाउने योजना भने स्वाभाविक नदेखिने पूर्वराजदूत भारद्वाजको भनाइ छ । ‘श्रमजीवीहरूको पसिनाले रंगशाला निर्माण भइसके । रेल पनि गुड्यो । ठूला सडक पनि बनिसके । अब सहरको शृंगार जारी छ ।
यही कामका लागि लगिएका श्रमिकहरू ६ महिनाभित्रै फर्कनुपरेमा राम्रो सन्देश जाँदैन । जाँदा लागेको ऋण पनि उनीहरूले भुक्तानी गरिसकेका हुँदैनन्, चर्को मर्कामा पर्नेछन्,’ उनले भने ।
मंसिर १७ मा नेपाल र कतारका श्रम अधिकारीहरूबीच बैठक भए पनि श्रमिक फिर्ताबारे कुनै छलफल भएको थिएन । ‘यस्तो योजना भए छलफल हुनुपर्थ्यो, श्रमिक बिदामा पठाइने हो वा सधैंका लागि हो ? अब सरकारले कतारसँग आधिकारिक धारणा माग्नुपर्छ,’ उक्त बैठकमा सहभागी एक नेपाली उच्च अधिकारीले बताए ।
खाडी क्षेत्रमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको मामिलामा कार्यरत इक्विडियम अनुसन्धान केन्द्र, दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपाल विश्वकपको पूर्वाधार खडा गर्न दिनरात खटिएका श्रमिकहरूलाई नै प्रतियोगिताकै बेला घर फर्काउनु गलत भएको बताउँछन् ।
स्वैच्छिक रूपमा फर्कन चाहनेहरूलाई पनि प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्वदेश फिर्तीको विषय ऐच्छिक हुनुपर्छ, बाध्यकारी बनाइनु हुँदैन ।
विश्वकप सफल पार्न काम गरेका श्रमिकले टि’कट काटेर खेल हेर्छु भन्छन् भने पाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बिदामा पठाउने हो भने चार महिनाको तलब के हुन्छ ? यात्राको प्रबन्ध के हुन्छ ? यी विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । एकै पटक बिदामा पठाउने नीति सानोतिनो तयारीले पुग्दैन ।