दोहा कतार : कतार सरकार कम्यूनिकेसन अफिस (जीसीओ) ले कतारको नयाँ श्रम सुधार कानून रोजगारदाता र कामदारहरूको हितमा रहेको बताएको छ ।

नयाँ कानून अनुसार रोजगारदाताले खाना बस्नको व्यवस्था नमिलाएसम्म सबै श्रमिकलाई न्यूनतम १००० कतारी रियाल मासिक पारिश्रमिक, खानाका लागि ३०० रियाल र बस्नका लागि कतारी रियाल ५०० अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

जीसीओका अनुसार कतारको द्रुत पूर्वाधार विकास र द्रुत बृद्धि भएको अर्थव्यवस्थाले लाखौँ प्रवासीहरूलाई आफ्नो जीवन र आफ्नो परिवारको जीवन अझ राम्रो बनाउन खोजिरहेको बताएको छ ।

कतारले हाल करिव २० लाख मानिसहरूलाई रोजगार प्रदान गरिरहेको बताउँदै प्रवासी कामदारहरूको हितलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा लिन्छ, कतारको श्रम कानून र अभ्यासहरू सुधार गर्न प्रतिबद्ध छ जुन कामदार र रोजगारदाताहरूका लागि उपयुक्त रहेको जीसीओलाई उदृत गर्दै पेनिन्सुला पत्रिकाले लेखेको छ ।

कतारको नयाँ कानूनमा भएको नयाँ व्यवस्थाहरु

नयाँ कानून अनुसार श्रमिकले देश छोड्नका लागि अब एक्जिट अनुमति लिनु नपर्ने भएको छ । श्रमिकले कम्पनि परिवर्तन गर्न चाहेमा स्वतन्त्रता रुपमा कम्पनि परिवर्तन गर्न पाउनेछन् । यस अघि कम्पनि परिवर्तन गर्न रोजगारदाताबाट नो अब्जेक्सन सर्टीफिकेटक लिनुपर्ने हुन्थ्यो ।

भारत, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र ट्यूनिसियामा २० वटा कतार भिसा सेन्टर (क्यूभिसी) स्थापना गरेको छ । यो सेन्टरले कामदार भर्ती प्रक्रियाको काम गर्दछ । यससँगै स्वदेशमा भोग्नुपर्ने समस्या र शोषणबाट कामदार मुक्त हुनेछन् ।

यसैगरी श्रमिकको लागि सहयोग तथा विमा कोषको स्थापना गरेको छ । यसले श्रमिहरुको हेरचाह, उनीहरुको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुका साथै स्वस्थ र सुरक्षित काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

कतारको श्रम कानूनमा सुधार

कतारले विगत केहि वर्षदेखि श्रम कानूनको निम्न पाटोमा सुधारसँगै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

न्यूनतम ज्याला

कतारले गत वर्षदेखि प्रति महिना १ हजार कतारी रियाल न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आवास खर्च ५ सय रियाल र खानाको लागि ३ सय रियाल अनिवार्य गरेको थियो । रोजगारदाताले खाना, बस्नको व्यवस्था नगरेसम्म प्रत्येक महिना यो रकम प्रदान गर्नुपर्नेछ।

प्रशासनिक, विकास श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्री युसुफ मोहम्मद अल ओथामन फाखरुले घोषणा गरेअनुसार श्रमिक तथा घरेलु श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम ज्याला सबै क्षेत्रमा लागू गरिनेछ । यस सम्बन्धी निरन्तर समिक्षा र अनुगमन गर्न न्यूनतम ज्याला समिति गठन गरी जीम्मेवारी दिइनेछ ।