क्वालालम्पुर : मलेसिया सरकारले अवैध रूपमा रहेका विदेशी कामदारलाई घर फर्कन ३१ डिसेम्बरसम्मको समय दिएको छ ।
अवै-धानिक रूपमा रोजगारदाता कम्पनीको शरण लिएर काम गर्दै आएका विदेशी कामदारलाई ‘रिहाइरिङ र घर फिर्ती
कार्यक्रम’मार्फत स्वदेश फर्किन उक्त म्याद दिइएको हो ।
को’रोना महामा’री फैलिएसँगै तेस्रो पटक यो म्याद थपिएको हो । मलेसियामा अवैध रूपमा बसेका विदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने रोजगारदाता कम्पनीलाई ५० हजार रिङ्गेट
जरिवानाका साथै कडा कानुनी सजायसमेत हुने मलेसियन अध्यागमन विभागले जनाएको छ । आप्र-वासन ऐन १९५९ को दफा ६३ अन्तर्गत ५५ ‘बी’अनुसार अवैध आप्रवासीलाई रोजगार दिँदै आएका रोजगारदातालाई प्रतिश्रमिक रोजगार दिएबापत ५० हजार रिङ्गेट जरिवाना वा १२ महिनाको
जेल सजाय वा दुवै सजाय हुन सक्ने अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दातुक खैरुल जाइमी डाउदलेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचित गराएका छन् ।
२०१९ देखि २०२१ सम्ममा अवैध आप्रवासीहरूलाई रोजगारीमा राख्दै आएका करिब ९ सय ७९ जना सञ्चालकलाई कारबाही गरिएको जानकारी गराउँदै अध्यागमनका महानिर्देशक जाइमी डाउदलेले कानुन उल्लंघन गरी कारबाहीमा परेका विदेशी कामदारलाई भविष्यमा मलेसिया प्रवेश नपाउने गरी कालो सूचीमा राखिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
मलेसियामा करिब ४० लाख विदेशी कामदार कार्यरत छन् । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत अवै-धानिक रूपमा बसेर काम गरिरहेको अनुमान मलेसियाको अध्यागमनले गरेको छ ।
अवैध रूपमा बसेका विदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने रोजगारदाता कम्पनीलाई का’रबाही गर्ने मलेसिया सरकारको निर्णयले मलेसियामा करार र भिसा अवधि सकिए पनि स्वदेश नफर्की काम गर्दै बसेका नेपाली कामदार थप समस्यामा पर्ने भएका छन् ।
रिहाइरिङ र घरफिर्ती कार्यक्रममार्फत घर नफर्किने नेपाली कामदारले ५ हजार रिङ्गेट जारि-वाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । मलेसियाले अवैध कामदारको चाप भएको बुकित विन्ताङ, कोतराया, जलान पेतालिङ तथा जलान सिलाङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी को’रोना महामा-रीमा पनि धर’पकड गरिरहेको छ ।
मलेसियामा नेपालसहित इन्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, भारत र म्यानमारलगायत विभिन्न देशका ठूलो संख्यामा अवैध कामदार रहेको अनुमान छ । को’रोना भा’इरस संक्रम-णको बीचमा मलेसियाको प्रहरीले छापा मार्दा अवै’ध रूपमा बसेका कामदारहरू ठूलो संख्यामा रहेको भेटिएको मलेसियाका सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
