युएई : संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपालीसहित विदेशी श्रमिकका लागि अझै न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छैन । आउँदो फेब्रुअरीदेखि लागू हुने गरी यूएईले नयाँ श्रम कानुन जारी गरेको छ ।
विदेशी श्रमिकका लागिसमेत आकर्षित हुने गरी जारी गरिएको कानुनमा न्यूनतम तलब समेटिएको छैन । खाडी क्षेत्रमा कतारले मात्रै न्यूनतम तलब तोकेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यूएईले विदेशी श्रमिकलाई न्यूनतम तलब नतोक्दा
श्रमिकको दोहोरो करारपत्र बन्ने क्रम रोकिएको छैन । नेपालले यूएई जाने श्रमिकको न्यूनतम तलब ८ सय दिराम तय गरेको छ । यूएईस्थित नेपाली दूतावासले ८ सय दिराम तलब दिन तयार कम्पनीलाई मात्रै नेपाली श्रमिक लिन अनुमति दिने गरेको छ ।
तर, रोजगारदाता कम्पनीले यूएई लगेपछि करारपत्र परिवर्तन गरी ६ सय दिराममा काम लगाइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटीयूसी) ले यूएईले जारी गरेको श्रम कानुनले आधुनिक दासत्वलाई अन्त्य नगरेको दाबी गरेको छ ।
आईटीयूसीमा नेपालका ट्रेड युनि’यनसमेत आबद्ध छन् ।
महासंघकी महासचिव शरण वरोले यूएईको श्रम कानुनले श्रमिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएकी छन् । सरकार, रोजगारदाता, श्रमिकबीच परामर्शको अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।
‘आधुनिक दासत्वको रूपमा रहेको कफला प्रणालीलाई परिवर्तन गरिएको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यूएईले आधुनिक औद्योगिक प्रणाली विकास गर्न यो प्रणाली हटाउनुपर्थ्यो ।
कानुनी न्यायका लागि श्रमिकलाई निष्पक्ष ढंगले अदालतसम्म पुग्ने पहुँच बनाउनुपर्थ्यो । यूएईले छिमेकी देश कतारको अनुभव सिक्नुपर्छ ।’ यूएईलगायत खाडी मुलुकमा विदेशी कामदारलाई कफला प्रणालीअन्तर्गत रोजगारीमा लगाइन्छ ।
जसअनुसार श्रमिकले रोजगारदाताको अनुमतिबिना कम्पनी फेर्न र स्वदेश आउजाउ गर्न पाउँदैनन् । आई’टीयूसी र मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले कफलालाई आधुनिक दासप्रथाको संज्ञा दिँदै आएका छन् ।
आईटीयूसीले कफला प्रणालीलाई हटाउन, विभेदरहित न्यूनतम तलब तोक्न, रोजगारदाताको अनुमतिबिना नै मुलुक छोड्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न यूएई सरकारसमक्ष माग राखेको छ ।
घरेलु श्रमिकलाई श्रम कानुनभित्र समेट्न र सहज रूपमा अदालत पुग्ने संयन्त्र बनाउनसमेत आईटीयूसीले अपिल गरेको छ । रोजगारदाताले नै श्रमिक भर्नाको सबै खर्च बेहोर्नुपर्ने, घण्टाका आधारमा काम गर्न पाइने, तीनवर्षे करारपत्रको
समय तोकिनुका साथै संयुक्त रोजगारी (सेयर जब) का आधारमा काम गर्न पाइने बुँदा समेट्दै यूएईका राष्ट्रपति शेख खलिफा बिन जायद अल नाहयानले नयाँ श्रम नीतिसहितको श्रम कानुन (सन् २०२१ को कानुन नम्बर ३३) गत साता जारी गरेका थिए ।
यसलाई यूएईका मानव संसाधन तथा इमिरेती मन्त्री अब्दुल्लाह रहमान अल अवारले रोजगारदाता र श्रमिकका लागि निकै लचिलो भएको दाबी गरेका थिए ।
आईटीयूसीले भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डअनुसार कानुन निर्माण र अभ्यास नगरेको जनाएको छ । ‘नयाँ श्रम कानुनले सरकारी र निजी क्षेत्रको व्यापारमा पर्ने आधुनिक दासको जो’खिमलाई सम्बोधन गर्दैन,’ महासंघकी महासचिव वरोले भनिन्, ‘यूएईले आई’एलओको अन्त’र्राष्ट्रिय मापदण्डलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।’
यूएईले सामाजिक संवादलाई स्वीकार नगरेसम्म सुधार गरेको स्वीकार गर्न नसकिने आईटीयूसीको भनाइ छ । ‘सामाजिक संवादबिना यूएई सुधारका लागि गम्भीर छैन भन्ने देखाउँछ । यो कानुनले भर्ना खर्चको अन्त्य गर्दैन ।
बाधा ऋणलाई हटाउँदैन र तलब पाउने सुनिश्चित गर्दैन,’ वरोले भनिन् । आईटीयूसीले सन् २०१४ देखि यूएईलाई श्रमिक अधिकारको सुनिश्चितता नभएको देशको सूचीमा राख्दै आएको छ । उसले यूएईमा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै ५० प्रतिशत श्रमिकले समयमै तलब र ओभर’टाइमको रकम नपाउने,
श्रमिकको करारपत्र उल्लंघन हुनुको साथै देशका आधारमा तलब दिइरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । यूएई जाने नेपाली श्रमिकले एक लाखदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएका छन् ।
न्यूनतम आम्दानी मासिक २५ हजार रुपैयाँ मात्र छ । यूएईमा झन्डै ३ लाख नेपाली कार्यरत छन् । यूएईमा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको संख्या धेरै भएकाले को’भिडको समयमा झन्डै ५० हजारले रोजगारी गुमाएका थिए ।
यो समाचार आजको कान्तिपुरमा छ ।
