मे १, क्वालालम्पुर : मलेसियामा हुने सबै अबैधा-निक लाई मलेसिया इमि-ग्रेसन ले अन्तिम सूचना दिएको छ । जुन ३० मा सकिने यो कार्यक्रम अब बाँकी ६0 दिन मात्र रहेको छ त्यस

कारण इमिग्रेसन ले छिटो यसको मौका उठाउन आग्रह गरेका छन्। २०२२ मा छापा को सिल सिल अग्रिम तरीका ले अगाडि बढेको ले पक्राउ परे यो कार्यक्रम बाट जान न पाउने र ६

देखि १ वर्ष सम्म जेल सजाय हुने भनेका छन्। हाल इमिग्रेसन ले क्वालालम्पुरमा थप २० काउन्टर खोलेको छ । अबैधानिक लाई सजिलो हुन्छ भनेर । मात्र RM ५०० तिरेर घर फिर्ता हुन सक्ने छन्।

थप समाचार, नेपालको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने सहयोग सम्झौता एमसिसी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र झण्डै १०० किलोमिटर लामो सडक परियोजना निर्माणका लागि अमेरिकाबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको थियो ।

लामो राजनीतिक विवाद र असहमतिकाबीच प्रमुख राजनीतिक दलले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गरेका थिए । सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच २०७४ भदौ २९ गते अनुदान सहायता सम्झौता भएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम अनुमोदन गरेको र सो को नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाको प्रामाणिक प्रति नेपाल सन्धि ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ ।

ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी नेपालको विद्युत् ग्रीडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युत्को उपभोगमा वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम गर्ने विषय सो परियोजनाको उद्देश्यका रुपमा रहेको छ ।

सम्झौता अनुसार एमसिसीले नेपाललाई ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम उपलब्ध गराउनेछ । वित्तीय व्यवस्थाका अतिरिक्त थप चार करोड पाँच लाख डलर बराबरको रकम समेत उपलब्ध हुनेछ ।

काठमाडौँको नाङ्लेभारेबाट सुरु हुने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली हुँदै बुटवलको न्यू बुटवल सवस्टेशनमा जोडिनेछ । यस्तै गल्छीबाट अर्को लाइन हेटौँडा जानेछ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको एमसिसी स्म्झौता अनुमोदनपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।

पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा हुने भएकाले हाल पूर्व तयारीका सबै काम अगाडि बढिरहेको एमसिए नेपालले जनाएको छ ।

केही दिन पहिले मात्रै सडक विभागमा सडक निर्माणको गुणस्तरसम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापना भएको छ । यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, मुआब्जा वितरणलगायतको काम समेत सुरु हुने प्रक्रियामा छ ।