
चैत १३, काठमाडौं : प्राविधिक कारण भन्दै मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले नेपाली कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेको छ । विभिन्न कारण सन् २०२० देखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारको मागपत्र मलेसियास्थित नेपाली
दूतावासले गत माघ २८ गतेदेखि प्रमाणीकरण गर्न शुरु गरेकोे थियो । करिब तीन वर्ष रोकिएको मागपत्र प्रमाणीकरणको कार्य शुरूवात भएको डेढ महिना नपुग्दै पुनः रोकिँदा मलेसिया कामदार पठाउने गृहकार्यमा रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन् ।
विभिन्न बहानामा मलेसियाको मागपत्र प्रमाणीकरणको कार्यमा विलम्ब हुने कतिपयलाई चि’न्ता लागेको छ । बल्लतल्ल खुल्न लागेको मलेसिया रोजगारी कुनै पनि बहानामा रोक्न नहुने व्यवसायी र कामदारहरुको माग छ । अहिले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स घ’टेको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने मलेसियाको रोजगारी तत्कालीन श्रम मन्त्री गेकर्ण बिष्टको अहम र डेढ अक्कली शैलीले बन्द भएको कारणको नकारात्मक प्रतिफल अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ ।
अब पनि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले कुनै बहाना झिकेर मलेसिया रोजगारी बन्द या अवरुद्ध गर्’यो भने सम्न्धित दूतावासका अधिकारीलाईसमेत कारबाहीको भागीदार बनाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
तर मलेसियास्थित नेपाली दूतावसमा कार्यरत काउन्सिलर श्रम दीपक ढकालले अप्रिल पहिलो तारिखदेखि नै मागपत्र प्रमाणीकरण शुरूवात गर्ने भनी सार्वजनिकरूपमा नै प्रष्ट पारेको कारणले सोही मितिदेखि नै मागपत्र प्रमाणीकरण हुने मध्यान्हलाई जानकारी दिए ।
दूतावासका द्वितीय सचिव प्रेमबहादुर बुढथापाले मलेसियामा क्वारेन्टिनको नीति परिवर्तन भएको कारणले मागपत्र प्रमाणीकरणको कार्य अस्थायीरूपमा स्थगित भएको र अप्रिल एक तारिखदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण शुरू गरिने बताए ।
दूतावासले नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि मंगलबार, बुधबार र बिहीबार पेश गरेपछि सोमबार बुझिलिन सकिने जनाएको छ । दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक कागजातहरु पेश गर्नुभन्दा पहिले दूतावासको वेबपेजमा उपलब्ध अनलाइन फारम भर्ने र पेश गर्ने समय लिन अनुरोध गरेको छ ।
मलेसियाका प्रधानमन्त्री इस्माईल साब्री याकुबले आगामी मे महिनादेखि कामदारको न्यूनतम तलब १ हजार ५ सय बनाउने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री याकुबको उक्त घोषणापछि रोजगारीका लागि मलेसिया जान चाहने आप्रवासी कामदारमा खुशीयाली छाएको छ ।
मलेसियाले अप्रिल पहिलो तारिखदेखि नै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पूर्णरूपमा खुलाउने बताएको छ । प्रधानमन्त्री याकुबले सार्वजनिकरूपमा उक्त घोषणा गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छैन ।
नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव बुढथापाले पनि तलब वृद्धि सम्बन्धमा मलेसिया सरकारका तर्फबाट कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको भन्दै यसअघिको न्यूनतम १ हजार २ सय तलबमा नै मागपत्र प्रमाणीकरण हुने बताए । मलेसियामा कार्यरत केही नेपाली कामदारहरूले अहिलेसम्म पनि आफुहरूले मासिक तलब १ हजार ५० रिंगेटमात्र पाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । -मध्यान बाट