क्वालालम्पुर : लामो समयदेखि मलेसिया श्रम कानुन र रोजगारको मामिलामा बिश्वमै बिबादास्पद बन्दै आए पछि मलेसिया सरकारले हाल श्रम ऐन तथा कानुनमा केहि सुधार गर्दै गएको छ ।
सोही अनुरुप अब मलेसिया सरकारले कामदारको पासपोर्टको बिषयमा ग’म्भीर बन्दै गएको छ । नेपाली कामदारहरुको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मध्ये एक हो मलेसिया।
नेपाली कामदार निर्यात गर्न थालेको १७ वर्ष पछि २८
अक्टोबर २०१८ मा पहिलोपटक नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच जिटु’जी श्रम सम्झौता समेत भएको थियो।
उक्त श्रम सम्झौता औपचारिक रूपमा भएतापनि मलेसिया सरकारले तर्फबाट औ’पचारिक घोष’णा भएको भएतापनि व्यावहारिक कार्यान्वयन आउन नसकेको अधि’कांश नेपाली श्रमिकको गुना’सो रहँदै आएको थियो।
तर पछिल्लो समय मलेसिया सरकारले कामदार आफैले आफ्नो पासपोर्ट राख्नुपर्ने र त्यसको लागी कम्पनीले कामदारको पासपोर्ट दिनुपर्ने भन्दै आएको छ ।
यदि मलेसिया सरकारले भने जस्तो कामदार संग पासपोर्ट नभएमा कारबाही गर्ने सम्मको कानुन अगाडी ल्याएको छ । जसले कामदार र रोजगार दाता दुबैलाई दबा’ब दिएको छ ।
आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि हाल तीन लाख भन्दा धेरै नेपाली श्रमिक मलेसियामा कार्यरत रहेको अनुमान गरिँदै आएको छ, तर नेपाल सरकारसँगको जिटुजी श्रम सम्झौता हुनु अगाडिनै मलेसिया सरकारले आप्रवासी कामदारले आफ्नो राहदानी आफैले राख्नुपर्ने र कम्पनीले राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौतामा समेत यो कुरा उल्लेख गरिएको भएतापनि मलेसियाका ठुला उत्पादक कम्पनीबाहेक अन्य कम्पनीहरुले नेपाली श्रमिकलाई आफ्नो राहदानी उपलब्ध नगराएको नेपाली श्रमिकहरुले बताउँदै आएका छन्।
यसरी राहदानी उपलब्ध नगराउनेहरुमा सबैभन्दा धेरै मलेसियाका सेक्युरेटी कम्पनीहरु छन्। मलेसियाका अधिकांश सेक्युरेटी क्षेत्रमा धेरै नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्।
सबैभन्दा धेरै मारमा पर्ने नेपाली श्रमिकमध्ये सेक्युरेटी कम्पनीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरु रहेका छन्। हाल मलेसियाका ५०० भन्दा धेरै सेक्युरेटी कम्पनी रहेको र ती कम्पनीहरुमा वैधानिक अवैधानिक गरेर लाखौंको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका छन्।
तर, सेक्युरेटी कम्पनीहरुमा सामान्यतया महिनामा ३० दिन नै काम गर्नुपर्ने, अधिकांश सेक्युरेटी कम्पनीले महिनामा एउटा पनि छुट्टी उपलब्ध नगराउनेदेखि कतिपय अवैधानिक हैसियतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले उचित पारिश्रमिक समेत नपाउने
गुनासो उक्त क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरुले गर्दै आएका छन्।
यस बारेमा नेपाली मजदुर एकता समाज र जनउ’द्वार केन्द्र मलेसियाले तत्कालिन मलेसियाका लागि नेपाली राजदुत उदयराज पाण्डे मार्फत छुट्टाछुट्टै रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि भएको थियो ।
