फागुन १८, काठमाडौं : संसारकै धनी व्यक्तिको सूचीको शीर्ष स्थानमा पुग्न सफल व्यवसायी इलोन मस्कको कम्पनीले यसै वर्ष नेपालमा सेटेलाइट (भूउपग्रहहरूको व्यापक सञ्जालबाट) इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन चाहना व्यक्त गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरको समेत लगानीकर्ता रहेका मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सको वेबसाइटमा स्टारलिङ्कले इन्टरनेट सेवा आरम्भ गर्न चाहेको मुलुकहरूलाई सूचीकृत गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार स्पेस एक्सका
अधिकारीहरूले अनलाइनमार्फत अनौपचारिक रूपमा नेपालमा कसरी आउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका छन्।
मसँग अनलाइन कुराकानी भएको थियो। नेपालको इजाजतपत्र दिने प्रक्रिया के हो? कसरी आउन सकिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूको थियो, प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भनेका छन्।
स्पेस एक्सको वेबसाइटमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा नेपाल, भुटान, श्रीलङ्का अनि मालदिभ्समा यो वर्ष इन्टरनेट सेवा सुरू गरिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै भारत अनि पाकिस्तानमा नियामक निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गर्न बाँकी रहेको अनि बंगलादेशमा भने सन् २०२४ मा सेवा सुरू गर्ने योजना रहेको कम्पनीले सार्वजनिक गरेको नक्सामा उल्लेख छ।
यो सेवा अमेरिका, क्यानाडा, ब्रिटेन, फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी र इटलीसहित कैयाौं युरोपेली देशमा उपलब्ध छ। अस्ट्रेलियामा पनि यो सेवा उपलब्ध छ भने अफ्रिकाका केही देशमा स्टारलिङ्क इन्टरनेट उपलब्ध रहेको र बाँकी केहीमा सेवा सुरू हुने सम्भावित वर्षबारे जानकारी गराइएको छ।
नेपालमा सेवा सुरू गर्नका लागि जानकारी लिन चाहेका स्टारलिङ्ककका अधिकारीहरूलाई प्रक्रियाबारे जानकारी गराइएको खनालले बताएका छन्। त्यसअनुरूप उक्त कम्पनीले आधिकारिक रूपमा निवेदन भने दिइसकेको छैन।
तर, उक्त कम्पनीले नेपालका लागि पनि स्टारलिङ्क इन्टरनेट सेवाका लागि आवेदन दिन सकिने वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ। तपाईंको स्टारलिङ्क सुरक्षित गर्न अर्डर गर्नुहोस्। तपाईंको क्षेत्रमा सन् २०२३ मा स्टारलिङ्कले सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ, स्पेस एक्सको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
तर, उपलब्धता भने नियामक निकायको स्वीकृतिमा निर्भर रहेको कम्पनीले जनाएको छ। सुरूवाती कुराकानीका अनुसार सेवा सुरू गर्न स्टारलिङ्कका लागि नेपालको कानुनी प्रावधानबाधक बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
स्टारलिङ्कले पूर्ण स्वामित्व आफूले राखेर नेपाली बजारमा प्रवेश गर्न चाहेको प्राधिकरणसँगको छलफलका क्रममा जनाएको बताइएको छ। तर, दूरसञ्चार नीति २०६० ले दूरसञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने भए पनि त्यस्तो लगानीमा न्यूनतम २० प्रतिशत स्वेदशी सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
इन्टरनेटमा कतिपय देशहरूले सत प्रतिशत विदेशी स्वामित्व स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि त्यस्तो गर्न आवश्यक ठाने स्वीकृति दिन सकिने खनाल बताउँछन्।
तर, त्यसका लागि चासो आधिकारिक रूपमा आउनुप-यो। लिखितरूपमा चासोबारे जानकारी गराए नसक्ने भए सकिँदैन भनेर दिन्छौं, सक्ने भए यसरी आऊ भनेर दिन्छौं ।
