मंसिर १८, काठमाडौ : चुनाव सकियो । परिणाम थोरै भए पनि हलचलदायी भएको छ । रवि लामिछानेको नेतृत्वमा केही महिनाअघि मात्र बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थापित पुराना पार्टी कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई काठमाडौं
उपत्यका र चितवनमा पछाडि धकेल्यो, अरू कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धामा उत्रियो र मुलुकको राजनीतिमा चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको छ । मधेशमा जनमत र नागरिक उन्मुक्तिजस्ता नयाँ पार्टी पनि आएका छन् ।
समग्रमा यथास्थितिको राजनीतिप्रति मतदाता असन्तुष्ट छन्, नयाँ नेतृत्व र अग्रसरता चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश यो चुनावले दिएको छ । साथै राजावादी शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि यस पटक उपस्थिति देखाउन पाएको छ ।
रास्वपाले प्रदेश खारेजी र राप्रपाले राजतन्त्रको मुद्दा उठाए पनि चुनावी मत गणतन्त्र लगायत संविधानका आधारभूत मूल्यविरुद्ध छैन । सत्ताका खेलाडी थपिएका छन्, यद्यपि राजनीति मूलत: नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै प्रभुत्वमा छ ।
नवनिर्वाचित संसद्को कार्यकाल, गतिविधि र सरकारको स्वरूप पनि यिनैवरिपरि ध्रुवीकृत हुने निश्चित छ । एकाध पात्रको परीक्षाबाहेक नयाँपनको अनुभूति गर्न सकिने सम्भावना भने ज्यादै न्यून छ । पहिले सरकारकै कुरा गरौं । सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभामा बहुमत चाहिन्छ । कुनै एक दलको मात्र बहुमत हामीले अपनाएको चुनाव पद्धतिमा असम्भव त नभनौं, सहज छैन ।
दुई वा सोभन्दा बढी दल मिले मात्र बहुमत बन्छ । यो चुनावमा कसले बहुमत ल्याउने र सरकार बनाउने भन्नेमा दुई विकल्प थिए । एकातिर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पाँचदलीय अर्थात् सत्ता गठबन्धन थियो भने अर्कातिर एमाले, जसपा, राप्रपा र राप्रपा नेपालको चारदलीय विपक्षी गठबन्धन ।
सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि मनोनयन दर्ताको पूर्वसन्ध्यामा जसपा सत्ता गठबन्धनबाट अलग्गिएर एमाले गठबन्धनमा पुग्यो भने लोसपा सत्ता गठबन्धनमा । चुनावमा केही अपवादबाहेक यिनै दुई गठबन्धनबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा भयो । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सबैभन्दा बढी सिट जितेको छ, तथापि बहुमतका लागि दुई–तीन सिट नपुग हुने स्थिति छ ।
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिने भएपछि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार बनाउने सम्भावना अहिलेलाई रहेन । सरकारको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्नेमा प्रतिनिधिसभाको गणित मात्र पनि निर्णायक नहुन सक्छ; राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सरकारको नेतृत्व लगायतका विषयले प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
चुनावका बेला एमालेले मात्र प्रस्टसँग अध्यक्ष केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो, तर परिणाम त्यस अनुकूल भएन । सत्ता गठबन्धनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैंले मुख फोरेका थिए, ‘फेरि प्रधानमन्त्री हुने रहर छ’ भनेर ।
बहालवाला भएकाले शेरबहादुर देउवा बोलेनन्, न प्रचण्डको प्रतिवाद नै गरे । उनका सहयोगीहरूले देउवा नै प्रधानमन्त्री हुने हुन् भनिरहे, अहिले पनि भन्दै छन् । चुनाव अभियानका बेला प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर जसले दाबी गरे पनि स्वाभाविक मानिन्छ । त्यो प्रचार रणनीति हो । प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलहरूले चुनाव अभियानको नेतृत्व र चुनावपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबारे खुलस्त पार्न सक्नुपर्छ । तर हाम्रा चुनावहरूले लोकप्रिय नेतृत्व चयन गर्ने ठाउँ नै पाएका छैनन् । दलभित्रको गुट नै नेतृत्वको निर्णायक आधार बन्दै आएको छ । चुनावपछि प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेमा अलमल र विवाद अनपेक्षित हो ।
चुनावमा अन्तर्निहित मतदाता–सन्देशलाई बुझ्ने हो भने देउवा, ओली र प्रचण्डले तीनै जना फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा लाग्नुभन्दा विश्राम लिएर नयाँ नेतृत्वका लागि बाटो खुला गरिदिए हुन्छ । यो चुनाव परिणामले तीनै जनाको राजनीतिक उचाइ बढाएको छैन, बरु घटाएको छ । माथि–माथि सत्ता फेरबदलको खेलमा रमाउने प्रचण्डको नेतृत्व खुला चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि पटकपटक अक्षम प्रमाणित भइसकेको छ । त्यस्तोलाई नेतृत्वको गतिशीलता भन्न मिल्दैन ।
माओवादीको पार्टीगत हैसियत प्रचण्डको छायाभन्दा बढी देखिएन । ओलीको नेतृत्वले अघिल्लो संसद्मा न बहुमत जोगाउन सक्यो, न विभाजनपछि पनि संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेको त्यो हैसियत रहने भयो ।
समानुपातिकमा केही मतले पहिलो छौं भनेर दाबी गर्नुको कुनै तुक छैन । वास्तवमा उसले सात प्रतिशत लोकप्रिय मत गुमाएको छ, जुन सामान्य होइन । यस्तै, कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ सिट बढाएर सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि यसले एमालेकै हाराहारीमा समानुपातिक मत गुमाएको छ । दुवै दलले समानुपातिकतर्फ पहिलेभन्दा ६ सिट कम पाउने निश्चित छ । यसको जिम्मेवारी नेतृत्वमा बस्नेहरूले लिनैपर्छ । यी तीनै जनाका लागि राजनीतिक विश्रामको योभन्दा उचित मौका अर्को उपलब्ध हुनेछैन ।
प्रधानमन्त्रीका लागि सत्तारूढ गठबन्धनमा कांग्रेस र माओवादी दुवैको दाबी छ । दुई दलबीच आलोपालोको कुरा पनि छ । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व स्वाभाविक मानिन्छ, तर गठबन्धनको ठूलो साझेदार दल माओवादी पनि भएकाले पूरै पाँच वर्ष कांग्रेसले मात्र सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा जायज होइन ।
माओवादीले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो पाउनुपर्छ भन्ने दाबीलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । तर प्रचण्ड र देउवाकै निरन्तरतामा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको पनि कुनै तुक छैन । गठबन्धनमा सत्ता साझेदारी स्वाभाविक हो; यो स्वस्थ, पारदर्शी र विवेकसम्मत हुनु आवश्यक छ । त्यसो भएमा गठबन्धन पनि विश्वसनीय र टिकाउपूर्ण हुनेछ, र अपेक्षित गठबन्धन संस्कृतिको विकास हुन सक्छ ।
तर यहाँ विश्वासको संकट छ, धोकाका आशंकाहरू छन् । पहिलो बाजी मार्नु नै सफलता र आफू टिक्ने आधार मानिन्छ । त्यही दुर्घटनाको सिकार भयो माओवादी–एमाले सहयात्रा । तुलनात्मक रूपमा कांग्रेस–माओवादी सहयात्रा बढी विश्वसनीय साबित भएको छ । यदि विश्वासिलो वातावरण बनाउने हो भने संसदीय दलमा नयाँ नेतृत्वसहित आउन सके पहिलो पालो माओवादीलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसमा पनि नेतृत्व हस्तान्तरण सहज हुनेछ, युवा पुस्तामा नेतृत्व आउने सम्भावना बढ्छ । दोस्रो पालोमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा गगन थापा प्रधानमन्त्री हुन सके राम्रै हुन्छ । यद्यपि यसै पटक गगन प्रधानमन्त्री बनून् भन्ने लोकप्रिय चाहना देखिन्छ ।
संसदीय प्रणालीमा दलभित्र प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विवादको निरूपण गर्ने थलो सम्बन्धित पार्टीको संसदीय दल हो । पार्टीमा मतदाताको लोकप्रिय समर्थन प्रतिनिधित्व गर्ने अंग पनि संसदीय दल नै हो । कांग्रेसमा यो अभ्यास स्थापित पनि छ । संसदीय दलमा बहुमत समर्थनको संकट भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ ।
त्यही कारणले २०५६ सालमा संसद्मा कांग्रेस पार्टीको एकल बहुमत छँदाछँदै कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो अभ्यास संस्थागत हुन सकेको छैन । गत संसदीय कालमा खारेज भएको तत्कालीन सत्तारूढ नेकपामा ओली नेतृत्वमाथि त्यति चर्को
वि-वाद हुँदा पनि यो मुद्दा कहिल्यै संसदीय दलमा लगिएन, माथिल्ला नेताहरूको पौंठेजोरीमा सीमित भयो । यहाँ अर्को विचारणीय पक्ष पनि छ, नेतृत्व भनेको बहुमतको प्राविधिकता मात्र पनि होइन; यो त टेक्ने आधारसम्म हो, मुख्य कुरा पार्टीमा एकता हो । एकता कायम गर्न नसक्ने नेताले पद छोडेर तल ओर्लनुपर्छ । तर हामीकहाँ पार्टीभन्दा व्यक्ति–नेतालाई ठूलो मान्ने दास प्रवृत्ति छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
