असोज २१, काठमाडौं : सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भइसकेपछि धनराज आचार्यले भनेका थिए, काठमाडौं, धनगढी, धरानको मेयर मजस्तै हुनुहुन्छ ।
फरक यति हो उहाँहरु स्वतन्त्रबाट आउनु भो, म दलबाट ।
गठबन्धनबाट मेयर बनेका आचार्यले पोखरा महानगरमा एकीकृत समाजवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक्लो पात्र थिए ।धरान, काठमाडौं र धनगढीका मेयरजस्तै उनी पनि कार्यपालिकामा
अल्पमतमा पर्ने भएकाले आफूलाई स्वतन्त्रबाट जितेका ती जनप्रतिनिधिसँग आफैंले दाँजेका थिए । तर सोमबार महानगरले राखेको पत्रकार सम्मेलनमा भने मेयर आचार्यले धरान र काठमाडौं महानगरसँग आफूलाई नदाँज्न आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह र धरानका मेयर हर्क साम्पाङ चर्चामा रहेका बेला पोखराकाम मेयर किन छायाँमा परेको भन्ने प्रश्न आएको थियो ।
कतिपय सन्दर्भमा युट्युब लगायतमा धेरै स्क्यान्डल गर्ने गरेको पनि देखिन्छ विशेषगरी धरान र काठमाडौंलाई लिएर । यसमा मलाई तुलना नगरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु, मेयर आचार्यले भने, त्यो नै काम गर्ने शैली हो भन्ने पनि होइन ।
कम्तिमा ५ वर्ष काम गर्ने भएपछि विधि, प्रक्रिया पु¥याएरै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’कहिले काहीँ चर्चाका लागि मात्रै काम गर्दा ‘उल्टो’ हुने मेयर आचार्यको भनाइ छ । काम गरेको देखाउन मेयर दिनभरि खोलामा गएर गिटी कुट्दै बसेर हुँदैन ।
गिटी कुटेर मात्रै बस्ने भए अरु काम गर्न मेयरसँग कहाँ समय हुन्छ ? महानगरलाई सिस्टममा लगेपछि सबै हुने हो, उनले भने, त्यसो भन्दै गर्दा उहाँ काठमाडौं, धरानका मेयरले चर्चाका लागि मात्रै काम गर्नुभएको छ भन्दिनँ ।
मेयर आचार्यले आफूहरु अहिले आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा रहेकाले ठूला काम गर्न बजेट अभाव रहेको बताए । हाम्रो पहिलो काम भनेको डाटा कलेक्सन हो, अहिले त्यसमा काम गरिरहेका छौं । देखिने गरी साउन १ गतेबाट काम हुन्छ, उनले भने । महानगरले आर्थिक वर्ष ०७९-८० का लागि ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
आइतबार नगरसभाले पारित गरेको बजेटमा सम्पत्ति, व्यवसाय, घरबहाल, विज्ञापन लगायतमा करको दर घटाएको छ । अघिल्लो पटकभन्दा करिब साढे २ अर्ब बजेट बढी ल्याएपनि महानगरले करको दर भने घटाएको हो ।
पोखराका मेयर आचार्यले सम्पत्ति, व्यवसाय तथा घरबहालको कर घटाएपनि पोखरामा अनाधिकृत रुपमा संरचना बनाएकाबाट राजश्व अशुल गरिने सुनाए ।
पोखरामा तोकिएको भन्दाबढी उचाइमा संरचना बनेका छन् । उनीहरुको स्वीकृति नै पाएका छैनन् । अहिले नै क्रेन लगाएर भत्काउन पनि सम्भव छैन, मेयर आचार्यले भने, ‘तर सरकारले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामी थुप्रै जरिवानास्वरुप राजश्व संकलन गर्न सक्छौं । अहिले तथ्यांक संकलन भइरहेको छ ।
