भदौ ३,काठमाडौं : फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेर आलोचना खेप्दै आउनु भएका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतलाई नै चुनौ-ती दिने खालको बयान दिनु भएको छ ।
नर्भिक अस्पतालले बनाएका संरचना हटाउने महानगरको काममाथि अदालतले हष्तक्षेप गरेको भन्दै मेयर साहले यस्तो बयान दिनु भएको हो । फेसबुक पेजमा मेयर शाहले लेख्नु भएको छ
नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कार-बाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । यसरी उहाँले महानगरका तर्फबाट कटाक्ष गर्दै अदालतमाथि जाइलागेको धेरैको बुझाई छ ।
अधिकांशको प्रतिक्रियामा अब सर्वोच्च अदालतलाई समेत साइजमा ल्याउँन सक्ने पहिलो राजनीतिज्ञ नै बालेन साह हुने प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।
तपाईंलाई जानकारी गराउ काठमाडौं महानगरपालिकाले नर्भिक अस्पतालले बनाएका संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर बुधबार उक्त निर्देशन दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले आदेश दियो ।
सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएपछि नै मेयर शाहले आक्रोशित हुँदै यस्तो प्रतिकृया दिनु भएको हो । अर्कोतिर, सर्वोच्चले सोमबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा पनि बोलाएको छ ।
दिनेश अर्याल भन्नुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री त छैनन । प्रधानमन्त्रीको कतिपय निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याएको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये मामुली एउटा महानगरको ठाडो आदेश उल्ट्याउन सर्वोच्चलाई कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन ।
अनुज कार्कीले सुझाव दिदैँ लेख्नु भएको छ, दोहोरी नखेलौ मेयर ज्यु सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ सोमबार त्यहाँ गएर आफ्नो दावी पेश गर्नुस ।
बनाएको त्यत्रो संरचना डोजर चलाउनु भन्दा त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गरौ जसरी गर्दा जनतालाई फाइदा हुन्छ । अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाऊँमा बनाएको संरचना भत्काउन २४ घन्टे अल्टिमेटम दिने निर्णयलाई धेरैले कच्चा निर्णय भनेका छन् । बालेनको उक्त पोस्टमा अदालतमाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ ।
