साउन ७, काठमाडौ : खरो र दरो रुपमा देशभक्तीको आवाज उठाएर चर्चामा आएकी प्रमखु प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले प्रतिनिधीसभाको बैठकमा एक्लैले तहल्का पिटेकी छिन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता विद्येयकको विषयमा बोल्न संसदको रोस्टममा उभिएकी सांसद चौधरीले देउवा देखी प्रचण्ड सम्मको निद हराम हुने गरि खरो प्रश्न उठाएकी छिन् ।
केहि दिन अघि मात्रै इण्डीया भ्रमणमा गएर आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड प्रति इंकित गर्दै चौधरीले किन गएको विदेश जधौ प्रभु मेरो गठबन्धन बचाइदेउ भन्न गएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् होइन भने किन गएको त ? भन्दै उनले सोधेकी छिन्।
परमादेशबाट बनेको सरकारले ल्याएको खुकुलो नागरिकता विद्ययेक प्रति पनी सांसद चौधरीले आक्रोस पोखेकी छिन् । लाखाँै लाख विदेशीले नेपालको नागरिकता लिएको दाबी गर्दै उनले अहिले सरकारले ल्याएको कतिपय प्रावधान हटाउँनै पर्ने बताएकी छिन् ।
वैवाहिक अंगीकृतका लागी सात बर्षे प्रावधान हटाएर ल्याइएको विद्येक प्रति सांसद चौधरीले कडा कटाक्ष गरेकी छिन् । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बैवाहिक अंगिकृतका लागी बिवाह गरे पछि ७ बर्ष पछि मात्रै नागरिकता
दिने गरिको प्रावधान राखेर ल्याएको विद्ययेकलाई अहिलेको सरकारले फिर्ता लिएर बिवाह गरेकै दिन नागकिरता दिने गरि प्रावधान राखेकोमा चौधरीले कडा आपत्ती जनाएकी छिन् ।
चौधरीले २०४७ सालयता ४० लाख विदेशीले नेपाली नागरिकता लिएको बताएकी छन् ।शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० विधेयक २०७९ माथि बोल्दै सांसद चौधरीले त्यसअघि २०३७ सालमा २४ लाखले विदेशी नागरिकता लिएको उल्लेख गरिन् ।
मुलुकलाई बलियो बनाउने मेरुदण्डको रुपमा नागरिकता रहेको बताउँदै उनले कहिल्यै पनि यो विषयलाई हल्का रुपमा लिन नहुने बताइन् । देशलाई विचलित हुने कुनैपनि किसिमको काम गर्न हुँदैन भन्ने कुरालाई मजाकको रुपमा नलिन उनले आग्रह गरिन् ।
नेपाल सार्क मुलुकको सदस्य हो कि हैन भन्दै सार्क मुलुकमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था के के गरिएको छ हेर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरिन् । उनले भारतबाट बिहे गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिनु देशको हित विपरित हुने बताइन् ।
उनले भनिन्– ‘कसलाई खुसी पार्न, कसको कुर्सी जोगाउनका लागि हामीले यो काम गर्दैछौँ रु सम्मानित सदनमार्फत म गृहमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु । कसलाई खुसी पार्नका लागि यो देशलाई फिजीतिर लगिँदैछ ? २०५७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट एउटा नागरिकतासम्बन्धी निर्णय गरेर अर्थ विधेयकभित्र राखेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको थियो ।
पारित भएको त्यो विधेयकलाई राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता पठाइयो । दोश्रो पटक प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट त्यसलाई पारित गरिएको थियो । स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई सर्वोच्चमा राय सुझाव माग्न पठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक भनेर खारेज गरेको थियो ।’
उनले अगाडि भनिन्– ‘माओवादी १० वर्षे युद्धपछि १२ बुँदे सम्झौता भयो र त्यसपछि यो सबै ढोका खुल्ला भयो । ४७ सालयता जन्मिएका सबै विदेशी नागरिकहरुलाई नागरिकता दिने प्रावधान राखियो र विदेशीलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिइयो । ओटिभी नेपाल बाट
