२०७९ असार १५ बुधबार
  • काठमाडौँ

पद छाड्न मानेन चार मन्त्री, नेकपा एसमा गन्जगोल !

असार १०, काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीले नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेलगत्तै बहालवाला मन्त्रीले ‘नहट्ने’ अडान राखेपछि भाँड-भैलो सुरु भएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले गत २२ जेठमा आफ्ना मन्त्री फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, लगत्तै हालका मन्त्रीले ‘बजेट स्वीकृत हुनुअघि नहट्ने’ अडान राखेपछि नयाँ मन्त्री आउने कार्य रोकिएको थियो ।

अहिले बजेट स्वीकृत भइसक्दासमेत सो पार्टीबाट नयाँ मन्त्री आउन सकेका छैनन् । एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र

श्रम तथा रोजगारमन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय तीन सातादेखि अलपत्र पर्दै आएको हो । निर्णय गरेको १८ दिन बितिसक्दासमेत मन्त्री सिफारिस भएकाले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । उनीहरू १८ दिनदेखि शपथको प्रतीक्षामा छन् ।

त्यसबेला एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको परामर्शमै ‘आफ्नो पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाउने’ निर्णय गराएको बताएका थिए ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका भवानी खापुङलाई

भने स्वास्थ्यमन्त्रीमा बढुवा गर्ने र अन्य नयाँ मन्त्रीको जिम्मेवारीमा जीवनराम श्रेष्ठलाई पर्यटन, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम, मेटमणि चौधरीलाई सहरी विकासमन्त्री र हिरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णय त्यतिबेलै गरिएको थियो ।

पार्टीको सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन अध्यक्ष नेपाललाई नै निकै हम्मे पर्दै गएको पार्टीका नेताले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहयोग नगर्दा नेपाल अप्ठ्या’रोमा परेको र पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेको एकीकृत समाजवादी नेताको भनाइ छ ।

पार्टीनिकट स्रोतका अनुसार गत २२ जेठको निर्णय कार्या’न्वयन हुन नदिन एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएका प्रेम आले, वि-रोध खतिवडालगायतले माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवालाई दबा’ब दिएका थिए ।

त्यसबेला उनीहरूले संसद्मा बजेटमाथि छलफल भइरहेको र त्यस विषयमा जवाफ दिनुपर्ने भएकाले ‘तत्काल मन्त्रीबाट हटाउन नहुने’तर्क गरेर देउवा र प्रचण्डलाई मनाएका थिए । देउवाले पनि संसद्बाट बजेट पारित नभई मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नहुने जवाफ नेपाललाई दिएपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर स्थगित भएको थियो ।

यो खर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

२०७९ असार १०, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 92 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

ताजा समाचार