काठमाडौ : लोकतन्त्रमा वंशवाद चल्दैन भन्ने उदाहरण गणेशमानकी बुहारी, प्रकाशमानकी पत्नी सिर्जना सिंहलाई हराएर सावित गरिदिए।
भनिन्छ, राजनीतिक दलको अभावमा लोकतन्त्र फष्टाउन सक्दैन ! दलहरूको कारणले निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही, जिम्मेवार र जनउत्तरदायी हुन्छन्। यो लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता हो।
तर नेपालमा भर्खरै सकिएको स्थानीय निर्वाचनको परिणामले यो मान्यतालाई जबर्जस्त चुनौती दिएको छ। दलहरूको मनलाग्दी र जबर्जस्तीविरुद्ध आममतदाताको विद्रोहले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई बिजय माला पहिराइदिएको छ।
के बालेन्द्र साह र हर्क राई साम्पाङको अभूतपूर्व उदयले नयाँ संकेत गरेको हो ? ठूला पार्टीका उम्मेदवारलाई हराएर मतदाताले उनीहरूलाई नेपाली लोकतन्त्रको केजरीवाल आयाम थप्ने अभियान सुरु गरेको हो ?
राजनीतिशास्त्रका विद्वान्हरू के भन्छन् ? बुद्धिजीबीहरू के तर्क/वितर्कगरिरहे छन् ?शक्ति र सत्ताको दौराको फेर समातेर बुद्धिजीबी र राजनीतिशास्त्रीको पगरी गुथेकाहरू भने यतिखेर मौनता साँधिरहेका देखिन्छन्।
मिडियाले बोकेका कारण ज्योतिषले झैँ भविष्यवाणी गर्ने तथाकथित विद्वान्हरू दुलोभित्र पसेका छन्। तिनको आकाश–पाताल जोड्ने विश्लेषण जनमत अगाडि नारायणहरि भयो। त्यसैले तिनको होसहवास अझै फिरेको छैन। बेहोसझैँ छन्। तर निर्वाचनअघि र मतगणनाका क्रममा कहीँकतै ठाउँ नपाएकाहरूको बोली सत्य सावित भएको छ। ती यथार्थको धेरै नजिक रहेछन्।
उनीहरूले जुन कुरालाई आधार बनाएर आफ्ना विचार अभिब्यक्त गरेका थिए, ती विश्लेषण समयको कसीमा खह्रो सावित भए। तर मूलधारका मिडियामा तिनले कहिल्यै स्थान पाएनन्। जनताको धुकधुकी पहिल्याएर तथ्य अगाडि सार्दै तर्क गरेकाले तिनको विश्लेषण यतिखेर पत्यार गर्नुपर्ने सावित भएका छन्। तिनैमध्ये एक प्राध्यापकले भनेका थिए, राजनीतिक दल भनेका राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिका बाहक हुनुपर्ने हो। निर्वाचनमा विविधता र विकल्पहरू सिर्जना गर्ने शक्ति हुन्।
सरकारमा रहेका बेला जनताको हितका लागि सार्वजनिक नीति बनाउने र सरकारमा नरहेको समयमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर जनताको पक्षको वकालत गर्ने हो। एकअर्का दलले आपसमा नवीन नीति, कार्यक्रम र योजनामा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। सार्वजनिक पदहरूका लागि निर्वाचनमा सक्षम, योग्य, विश्वासिलो व्यक्तिलाई आफ्नो उम्मेदवार चयन गर्ने हो।
उसलाई जिताउन स्वच्छ, स्वस्थ र पारदर्शी प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। र, निर्वाचनमा विजयी भएपछि आफ्नो पार्टीका लक्ष्य, उद्देश्य, योजनालाई विधायिका र कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्ने हो उनले भने। पार्टीहरूले आआफ्नो राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र दर्शन बोकेका हुन्छन्। त्यसै अनुकूल योग्य उम्मेदवार अगाडि सारेर जनतालाई मत दिन आग्रह गर्छन्। विश्वास दिलाउन सके भने मतदाताले मत दिन्छन्।
निर्वाचनमार्फत राजनीतिक शक्ति हात पारेपछि मात्र जनप्रतिनिधिले देश सञ्चालन गर्ने वैधानिक अधिकार पाउँछ। होइन भने मतदाता मनपरेको उम्मेदवारलाई मत दिन स्वतन्त्र हुन्छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनबाट मात्र यो संभव छ। जो सरकारले गराएको चुनावबाट होइन, निर्वाचन आयोगले गराएको चुनावबाट मात्र संभव हुन्छ।
पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरू संगठित शक्ति भएकाले आफ्नो बिचार, सिद्धान्त र आदर्शको बलमा आममतदातालाई खुसीराजी बनाएर मात्र निर्वाचनमा बिजय हासिल गर्न सक्छ। सदनमा बहुमत सांसद बहुमत जित्न सक्यो भने मात्र पार्टीबाट चुनिएकाहरूको सरकार बन्छ। लोकसेवाको जाँच दिएर पास भएका कर्मचारी जस्ता होइनन्, जनप्रतिनिधिहरू।
कर्मचारीले लोकसेवाको जाँच पास गरेपछि साठी वर्ष उमेर नपुगुन्जेल जागिर खाएजस्तो हुँदैन जनप्रतिनिधित्व। उसले एक पटक चुनिएपछि जीवनभर जनप्रतिनिधि बन्न पाउँदैन। हरेक चार वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचनमा पुनः चुनिनुपर्छ। राम्रो काम गरेको भनेर जनताले पत्याएर मत दिए भनेमात्र ऊ पुन चुनिन सक्छ होइन भने वैकल्पिक कार्यक्रम र योजना लिएर आएको अर्को प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई मत दिएर नयाँ प्रतिनिधि चुन्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो।
कुनै पनि आन्दोलन, क्रान्ति एउटा उद्देश्यका लागि हुन्छ। तर जब त्यो प्राप्त हुन्छ, हिजो सहकार्यमा लागेकाहरूमा मत विभाजन सुरु हुन्छ। संसारका हरेक क्रान्ति र त्यसका नायक तथा तिनका संगठन वा पार्टीको सोच, मूल्य/मान्यता र विश्वास पनि परिवर्तन हुन थाल्छ। जनतालाई दिएका आश्वासन पूरा नभएपछि मतदातामा पनि वितृष्णा पैदा हुन थाल्छ।
नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
