जेठ १७, काठमाडौं : करिब २५ वर्षदेखि सरकारी सेवाका विभिन्न ओहदामा रहेर जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् लोकनाथ पौडेल । तर, तीन दिनअघि बसेको काठमाडौं महानगरको
नगर कार्यपालिका बैठकले उनलाई पहिलोपटक सार्वजनिक चर्चामा ल्याइदियो । काठमाडौं महानगरको मेयर निर्वाचित भएका बालेन्द्र साहले पदभार ग्रहणलगत्तै पहिलो कार्यपालिका बैठक आइतबार बोलाएका थिए ।
उक्त वैठकमा निर्णय प्रक्रियालाई लिएर केही वडाध्यक्षले विवाद उब्जाए । महानगरका प्रशासकीय अधिकृत पौडेलको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाइयो । सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रशारण गरिएको यो बैठकमा सिंगै देशको ध्यान गएको थियो ।
पौडेल गत पुसदेखि काठमाडौं महानगरको जिम्मेवारीमा छन् । यसअघि उनले भरतपुर र वीरगञ्जमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी निभाइसकेका छन् ।
अनुभवले खारिएका यी अधिकृतसँग अब काठमाडौंको युवा नेतृत्वलाई काँध थाप्ने र बाटो देखाउने चुनौती छ ।.अस्तिको बैठकमा वडाध्यक्षहरूले उनीमाथि नै प्रक्रिया मिचेको आरोप किन लगाए ?
महानगरमा एउटा युवा नेतृत्व आउँदा उनले कति सहजरूपमा लिएका छन् ? नयाँ मेयर बालेन्द्र साहका प्रति उनको ‘फस्ट इम्प्रेसन’ कस्तो छ ? यीनै विषयको सेरोफेरोमा पौडेलसँग गरिएको कुराकानी –
अस्तिको बैठकमा वडाध्यक्षहरूले तपाईंको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । के नयाँ मेयरको दबाबमा तपाईंले प्रक्रिया मिचेरै निर्णय लिन खोज्नुभएको थियो ?
म वडाअध्यक्षज्यूहरूको विषयमा त टिप्पणी गर्दिनँ । महानगरको कार्य प्रक्रियाको बारेमा बताउँछु । अरु नगरपालिका र कामनपाको बैठकमा प्रस्तुति र निर्णय प्रक्रिया फरक छ । अरुमा आवश्यकता अनुसार नगरप्रमुखले प्रस्ताव गर्नुहोला वा अरु कसैले गर्ला ।
कामनपामा चाहिँ मन्त्रिपरिषद्को जस्तै प्रक्रिया हुन्छ । विभागहरूले प्रस्ताव राख्छन् । प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमुखको स्वीकृतिमा वडाध्यक्षज्यूहरूलाई लिखिरूपमा ती प्रस्ताव बाँडिन्छ । त्यसमा छलफल टुंगिसकेपछि त्यसलाई प्रस्तावकै रूपमा निर्णय प्रमाणित गर्ने कुरा हुन्छ ।
अस्तिको बैठकमा पनि त्यही नै गर्न खोजिएको थियो । प्रस्तावमा खास समस्या थिएन । उहाँहरूले निर्णय गरेर टुंग्याउने भनेरै अगाडि बढाइएको थियो । तर, वडाध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै निर्णय गरेर सुनाएको जसरी बुझ्नुभयो ।
भन्नाले, तपाईंले प्रस्तावको रूपमा सुनाउनुभएको थियो, उनीहरूले निर्णयका रूपमा बुझे ?
बिलकुल । त्यही नै भएको हो ।
उसोभए पछि निर्णय फिर्ता लिइएको किन भनियो ?
लाइभमा भएको र जनमानससम्म पुग्ने भएको हुनाले त्यसलाई प्रट्याउन त सजिलो छैन । जनतासम्म पुगेको सूचनालाई पछि फेरि पुष्ट्याइँ गर्ने र त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न सम्भव हुँदैन । यो दोहोरो हुँदैन ।
उदाहरणका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सबै अधिकार त हुन्छ । तर, एक्कासी हुलले छोप्यो भने त्यस्तो अवस्थामा त पहिलो काम भनेको नागरिकको सुरक्षा साथै आफ्नो पनि सुरक्षा गर्नु हो नि । त्यस्तै भएको हो ।
नगरप्रमुखको पनि पहिलो दिनको सभा सञ्चालनको कुरा भएकाले त्यसबेला प्रस्तुत गरेको कुरा फिर्ता लिएर उहाँमार्फत एउटा-एउटा गरेर टेबुल ठोक्ने प्रक्रियामार्फत पास गराइयो । त्यसमा तात्विक फरक चाहिँ केही पनि फरक छैन । साबिकमा जसरी मैले भनेको थिएँ, त्यही कुरा नै पास भएको छ ।
