मे २८, क्वालालम्पुर : मलेशिया सरकारले यही वर्षको मे १ तारिखदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएपछि त्यसले उक्त देशमा कार्यरत लाखौँ नेपाली कामदारहरूलाई पनि “फाइदा पुग्ने” अधिकारीहरूले बताएका छन्।
पहिले १२ सय रिङ्गिट न्यूनतम तलब रहेको मलेशियाका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा अब न्यूनतम पारिश्रमिक १५ सय रिङ्गिट निर्धारण गरिएको बताइएको छ। मलेशिया सरकारले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार त्यहाँ करिब दुई लाख
नेपाली कामदार कार्यरत रहेको मलेशियास्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले बताएका छन्। यद्यपि त्यहाँ अहिले पनि करिब ५० हजारको हाराहारीमा अवैध रूपमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू रहेको र उनीहरूले बढेको पारिश्रमिकबाट लाभा पाउन नसक्ने देखिएको कतिपय कामदारको भनाइ छ।
नयाँ नियम
मलेशियास्थित नेपाली दूतावासका श्रमसम्बन्धी कन्सुलर दीपक ढकालका अनुसार मे १ तारिखदेखि देशका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा नयाँ पारिश्रमिक लागु भएको छ।
मलेशिया: अवैध कामदारप्रति कडा नीतिको सङ्केत
उनले भने, कतिपय सिटी काउन्सिल र म्युनिसिपल काउन्सिलले तोकेर अलगअलग निर्धारण गरेको भए पनि अब दूतावासले कम्पनी र रोजगारदातालाई १५ सय रिङ्गिटभन्दा कममा प्रमाणीकरण गर्दैन।
क्षेत्र अनुसार कतै १२ सय रिङ्गिट पनि छ। तर अधिकांश सहरी क्षेत्रमा जहाँ नेपाली कामदार काम गर्छन् त्यहाँ १५ सय रिङ्गिट नै लागु हुनेछ।
दूतावासले त्यसै अनुसार सूचना पनि निकालिसकेको छ। उक्त सूचनामा दूतावासमा पेस हुने “मागपत्र र रोजगारी सम्झौतापत्र”मा अहिले लागु भएको पारिश्रमिक नै उल्लेख गर्न भनिएको छ।
पहिलेदेखि कार्यरत कामदारको हकमा के हुन्छ?
ढकालका अनुसार मलेशिया सरकारले न्यूनतम तलब १५ सय रिङ्गिट बनाएकाले अब त्योभन्दा कम तलब नेपालीले नपाउने बरु बढी पाउनसक्ने छन्।
सन् २०१८ को अक्टोबरमा नेपाल र मलेशियाबीच भएको श्रमसम्बन्धी समझदारीमा पनि मलेशिया सरकारले लागु गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै नेपाली कामदारले पाउने उल्लेख रहेको उनले बताए।
ढकालले भने, पहिले जे लेखिएको भए पनि उक्त समझदारी अनुसार नै तलब स्वत: बढ्नुपर्छ। मलेशिया सरकारको श्रम कानुन अनुसार र श्रम सम्झौता अनुसार पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। तर पूर्ण कागजात नभई अवैध रूपमा त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारका हकमा भने “अलि जटिलता” रहेको ढकालले बताए।
‘कार्यान्वयनमा समस्या हुनसक्छ’
आठ वर्षदेखि मलेशियामा कार्यरत तथा हाल नेपाली कामदारका हकहितबारे काम गर्ने एक मलेशियाली गैरसरकारी संस्थासँग स्वयम्सेवकका रूपमा आबद्ध नवलपरासीका रमेशकुमार पञ्जियार भने पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्छन्।
उनले बीबीसीसँग भने, पूर्ण कागजात नभएकाले यो नियमअनुसारको पारिश्रमिक पाउँछन् भन्ने निश्चित छैन। अन्य कागजात भएका कतिपयको पनि नियुक्तिपत्र हुँदैन।
दूतावासमा कम्पनीले आफ्नो कागजातमा यति तलब दिन्छौँ भनेर स्वीकृति गराउँछन् तर पछि कामदारलाई दिँदैनन्। त्यस्तो अवस्थामा कामदारले नयाँ तलब नपाउने पनि हुनसक्छ।
उनका भनाइमा कैयौँ वैध नेपाली कामदारहरूले पनि नियुक्तिपत्र नपाइ काम गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न समस्या हुनसक्छ। नेपाल र मलेशियाबीच सन् २०१८ एउटा श्रम समझदारी भएको थियो पञ्जियार मलेशियामा श्रमिक हकहितका लागि काम गर्ने संस्था भए पनि नेपाली कामदारहरूले उजुरी नगर्ने गरेको बताउँछन्। हाल मलेशियामा कामदारले १२ सय रिङ्गिट पाउँदै आएका छन्।
तलब कति बढ्नसक्छ?
प्राय: नेपाली कामदारहरूले महिनामा २६ दिन दैनिक ८ घण्टा काम गर्ने गरेको बताइन्छ। आठ घण्टाभन्दा बढी काम गर्दा कामदारले तलबको १.५ प्रतिशतका हिसाबले घण्टा अनुसार थप तलब पाउँछन्।
आइतवार दुई प्रतिशत र सार्वजनिक बिदाका दिन तीन प्रतिशतका हिसाबले थप काम गरेको तलब पाउने गर्छन्। त्यस हिसाबले अहिले न्यूनतम पारिश्रमिकबाहेक प्रतिघण्टा आठ रिङ्गिट थप तलब पाउनेमा अब त्यो बढेर न्यूनतम प्रतिघण्टा ११ रिङ्गिटसम्म पुग्नसक्ने पञ्जियारको भनाइ छ।
