काठमाण्डाै : सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,
ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने अहिलेसम्मका सबै सरकारी निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो । सर्वोच्चले वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएको हो
भने अन्तै ठाउँ खोज्न पनि सरकारलाई आदेश पनि दिएको छ । २४ लाख रुख कटान गरेर वातावरणीय सङ्कट निम्ताउँदै विमानस्थल बनाउन थालिएकाले यसलाई रोक्न भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
थप समाचार, पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख धनराज आचार्यले बिहीबार पदवहाली गर्दैै तीनवटा निर्णय गर्नुभएको छ । पर्यटकीय नगरी पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणाका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिसका लागि अनुरोध गर्ने उहाँको पहिलो निर्णय छ ।
पर्यटकीय राजधानी घोषणाका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट पर्यटकीय राजधानी घोषणा गराउनका लागि हामीले यहाँ औपचारिक निर्णय गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेका छौँ । यस निर्णय कार्यान्वयन नहुँदासम्म तदारुकताकासाथ पछि लाग्ने छौँ र कार्यान्वयन गरी छाड्ने छौँ ।”
यस विषयमा पटक–पटक चर्चा र प्रतिबद्धता सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूबाट भए पनि कार्यान्वयनमा नगएकाले विधिपूर्वक निर्णय गरेर पठाएको आचार्यले बताउनुभयो ।
यसैगरी प्रमुख आचार्यले विपन्न परिवारका बच्चाहरूका लागि पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुभएको छ । वडा कार्यालयहरूबाट प्राप्त भएको सिफारिसका आधार गरिब र
विपन्न परिवारका बच्चाका लागि सो रकम उपलब्ध गराइने निर्णय छ । यसैगरी प्रमुख आचार्यले पोखराको मौलिक पहिचान झल्कने ‘पोखरा स्मारक’को थ्रीडीसहितको डिजाइन बनाई पेश गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।
