बैशाख २७, काठमाडौं : युवाहरुमाझ लोकप्रिय बनेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर आकांक्षी बालेन शाह घरदैलो अभियानमा जुटेका छन्।
सत्ता गठबन्धन र नेकेपा एमालेका उम्मेदवारलाई टक्कर दिन उनी आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिएका छन्।
बिहीबार उनी बिहानैदेखि घरदैलो अभियानमा जुटेका थिए। उनको टोल बिहानै साढे ६ बजे महाकाल पार्क हुँदै भृकुटी
चोक, महाकाल, चुच्चेपाटी क्षेत्रमा घरदैलो अभियान सञ्चालन गरेका थिए। बिहीबारै अपरान्ह बलेनको टोलीले नारायणचौर, नागपोखरी, गैरीधारा, सानो गौचरण, ज्ञानेश्वर, मैतिदेवी, पुतलीसडक हुँदै कमलपोखरी क्षेत्रमा घरदैलो अभियान सञ्चालन गरेका थिए।
थप समाचार, यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदानका लागि आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मौनअवधि भनेको मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्मको अवधि हो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका दिन बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म मतदानको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
मौनअवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदानस्थलको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्ने आयोगले निर्वाचनका लागि जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
आचारसंहितामा मौनअवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी वा उम्मेदवार तथा दलको भ्रात सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले आचरणपालना गर्नुपर्ने विषयबारे उल्लेख छ ।
यसैगरी मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभासम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न नहुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
साथै यस अवधिमा कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन ।
सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
मौन अवधिमा प्रचारप्रसारका सबै गतिविधि बन्द हुने र यसको निगरानीका लागि आयोग आफैँ, सुरक्षा निकाय र मुलुकका विभिन्न मुख्य स्थानमा १८ सहसचिवको नेतृत्वमा टोली खटिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यसबाहेक निगरानीका लागि जिल्लामा मुख्य अधिकृतको नेतृत्वमा संयन्त्र र पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा संयन्त्र छ । मौन अवधि उल्लङ्घन गर्नेलाई आयोगले रु एक लाखसम्म जरिवाना तथा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेसम्मको सजायको निर्णय गर्न सक्ने अधिकार रहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
