काठमाडौ : धनुषाको मिथिला नगरपालिका क्षेत्रका नदी-खाेला ठेक्कामा व्यापक अनियमितता भएको रहस्य खुलेको छ। मेयर हरिनारायण महतो र उपमेयर तारा लामा बस्नेतको मिलेमतोमा अमानतमा राजस्व संकलन तथा ठेकेदारसँगकाे ‘सेटिङ’मा झन्डै २ कराेड रुपैयाँ
अनियमितता गरिएको खुलासा भएको हो। मिथिला नगरपालिका क्षेत्रभित्रका रातु, औरही, बडहडी, जग्धर, जलाद र बसही खोलाको राजस्व संकलन तथा ठेक्कामा अनियमितता भएको कुरा महालेखा परीक्षककाे कार्यालयकाे ५८औं प्रतिवेदनबाट पत्ता लागेकाे हाे।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नगरपालिका क्षेत्रका ६ वटा खोला ठेक्का लिएको बजरंग बालुवा प्रशोधन उद्योगले नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने ९० लाख ३० हजार २ सय रुपैयाँ मेयर महतोले छुट दिएकाे र उममेयर बस्नेतको आदेशमा अमानतमा आय संकलनमा पनि झन्डै एक करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको हाे।
नगरपालिकाले टेन्डर आह्वान गरी प्रतिस्पर्धामार्फत आ.व. २०७६/०७७ मा बजरंग बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई नगरभित्रका ६ वटा खोला ४ करोड ५१ लाख ५१ हजारमा ठेक्का दिएको थियो। प्रतिघनफिट ३ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले ६९ लाख ६३ हजार १९५ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ९ कात्तिक २०७६ मा नगरपालिका र बजरंग बालुवा प्रशोधनबीच सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतामा कबोल गरिएकाे रकमको ६० प्रतिशत त्यही बेला र बाँकी ४० प्रतिशत रकम पुस मसान्तभित्र दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर प्रावधानअनुसार ठेकेदार कम्पनीले तत्काल ६० प्रतिशत अर्थात् २ करोड ७० लाख ९० हजार ६ सय रुपैयाँ नगरपालिकाकाे खातामा दाखिला गरेकाे नपाइएकाे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएकाे छ।
केही महिनापछि पटकपटक गरी २ करोड ५६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बु’झाएकाे पाइएकाे छ। जसमध्ये ठेकेदार कम्पनीले ४४ लाख ३८ हजार ६ सय रुपैयाँ एक वर्ष ढिला गरी १२ पुस २०७७ मा मात्र नगरपालिकाकाे खातामा दा’खिला गरेको पाइएको छ।
ढिला गरेबापत १० प्रतिशत ब्याजदरले रकम असुल गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाले त्यसो नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सम्झौता गरेकै दिनदेखि ठेकेदारले ६ वटै खोलाबाट २४सै घण्टा मनपरी ढंगले गिटी, बालुवा, ढुंगा, उत्खनन सुरु गरेका थिए। यस्तै पुस मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने बाँकी ४० प्रतिशत रकम अर्थात् १ करोड ८० लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ पनि ठेकेदारले नबुझाएकाे महालेखा परीक्षककाे प्रतिवेदनले देखाएकाे छ।
विभिन्न ब’हाना बनाउँदै खोलाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्नै नसकेकाे भनेर ठेकेदारले बाँकी रकम नगरपालिकाबाट छुट गराउन लागिपरेकाे पाइएकाे छ। न’दीजन्य पदार्थकाे अवैध उत्खननकाे विराेध गर्दा २५ पुस २०७६ मा औरही खोलामा श्रीपुरका दिलीप महतोको ह’त्या भएको कारण गिटी,
बालुवा झिक्न रो’क लगाइएको तथा २०७७ चैत १२ देखि जेठ ३० गतेसम्म को’रोना बन्दाब’न्दीका कारण काम गर्नै नपाइएकाले बाँकी दोस्रो किस्ता रकम मिनाहा गरी पाऊँ भन्दै ठे’केदार कम्पनीले उच्च अदालत (जनकपुर) मा २१ असार २०७७ मा निवेदन दियो। यसकाे सुनुवाइ गर्दै अदालतले २२ असार २०७७ मा ब’क्यौता रकम मिनाहा वा छुट गर्ने निर्णय नगरपालिकाले नै गर्न सक्ने भनी अन्तरिम आदेश दियो।
त्यसपछि मेयर महतोले कार्यपालिकाको निर्णय भन्दै २ कात्तिक २०७७ मा दोस्रो किस्ताअन्तर्गत तिर्न बाँकी १ करोड ८० लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् ९० लाख ३० हजार २ सय रुपैयाँ ठेकेदारलाई छुट गरेकाे तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएकाे छ।
तर त्याे निर्णय कार्यपालिकाको नभएर मेयर महतो एक्लैले गरेकाे ठह’र प्रतिवेदनले गरेकाे छ। किनकि कार्यपालिकाकाे निर्णय भए त्यसमा यसका सबै सदस्यकाे हस्ताक्षर हुनुपर्थ्याे, मेयर महताेले मात्रै हस्ताक्षर गरेकाे पाइएकाे छ। मेयर महतोले ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी मोटो कमिसन लिएर त्यत्रो रकम छुट गरेको स्रोतको दा’बी छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ठेकेदारलाई बाँकी रकम छुट दिने निर्णय गर्नुअघि नगरपालिकाले कुन-कुन खोलामा कुन अवधिदेखि कति नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न नसकेको, ब’न्दाबन्दीमा ढुंगा, गिटीको दस्तुर नलिएको पुष्टि हुने प्रमाण माग एवं संकलन गर्नपर्थ्येा तर मेयर महतोले त्यस्ताे केही नगराएकाे र एकल निर्णय गरी रकम छुट दिएकाले त्यो का’नुनसम्मत नभएको प्रतिवेदनकाे ठ’हर छ।
