
काठमाडौं : स्थानीय तह निर्वाचनका लागि शुक्रबार (हिजो) मध्यरातदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ। वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्ने गर्छ।
आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता सरकार, संवैधानिक निकाय, अर्धसरकारी संस्था, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सञ्चारमाध्यम, पर्यवेक्षक, गैरसरकारी संस्था, विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदातालगायतले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
आचारसंहिताअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो निर्वाचन चिह्न वा झण्डा अंकित लोगो वा टोपी, टिसर्ट मात्रै नभइ मास्क, लकेट वा स्टिकर लोग लगायत उत्पादन, प्रयोग र विक्री वितरण गर्न नपाइने भएको छ।
आयोगले यसअघि जारी गरेको आचारसंहिताको व्यवस्थामा सुधार गर्दै प्रचार प्रसार गर्नेले मात्रै नभइ कसैले पनि उत्पादन र प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो। आचारसंहिताको दफा ४ को देहाय (घ) मा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अंकित टिसर्ट, टोपी, मास्क प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
देहाय (घ)मा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टिसर्ट, सर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा स्टिकर लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुजस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन, प्रयोग र विक्रीवितरण गर्न गराउन नहुने।’
आचारसंहिता लागू भएका कारण सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका कार्यक्रम गर्न, नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गरी स्वीकृत गर्न पाउने छैन। यस्तै, कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न तथा अध्ययनका लागि अनुदान दिन समेत नपाइने आयोगले जनाएको छ ।
आचारसंहिता लागू भएपछि निर्वाचनको कामबाहेक कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापन गर्न पाइने छैन। यस्तै, निर्वाचन आयोगको अनुमति बेगर सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा जान पाउने छैनन्।
प्रधानमन्त्री, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री/मुख्यमन्त्री, स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाहेक अन्य ठाउँमा कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ।