काठमाडौ : को-भिड–१९ सं’कटका बेला वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश नेपाली श्रमिक पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाएरै नेपाल फर्केको पाइएको छ ।
संक्रमणका बेला खाडी मुलुक तथा मलेसियाबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका धेरैजसो नेपाली युवाले आफूले छोडेको पारिश्रमिक स्वदेश फर्केको लामो समयपछि पनि नपाएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
कतार, साउदी अरब, यूएई, ओमान, बहराइन, कुवेत र मलेसियाबाट फर्केका नेपालीले बिनापारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल फर्कन बाध्य भएका थिए । साउथ एसियन ट्रेड युनियन काउन्सिल (सार्टुक) ले माइग्रेन्ट फोरम इन एसिया (एमएफए) सँगको साझेदारीमा काठमाडौंमा हालै आयोजना गरेको
कार्यक्रममा नेपाली तथा बंगलादेशी श्रमिकले परिश्रमिक नपाएको बताइएको थियो । सो संस्थाले गरेको अध्ययनले कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएपछि नेपाल फर्केका १ सय ४२ जना प्रतिनिधिमूलक श्रमिकसँग लिएको तथ्यांकअनुसार फर्केका
मध्ये ३७.६ प्रतिशतले आफूले विदेशस्थित नेपाली नियोगमा उजुरी दर्ता गराएको बताएका थिए । अध्ययनमा संलग्न स्वदेश फर्केका श्रमिकमध्ये सबैभन्दा धेरै २१.५ प्रतिशतले श्रमिकले तलब नपाएको बताएका थिए ।
यसैगरी ८.६ प्रतिशतले आफूलाई जवर्बस्ती कामबाट निकालिएको, ११.८ प्रतिशतले तलब घटाइएको तथा पेन्सन सुविधाबापत प्राप्त हुनुपर्ने रकममा कटौती गरिएको गुनासो गरेका छन् ।
सार्टुकका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले संक्रमणका बेला श्रम गन्तव्यका रोजगारदाताले विना पारिश्रमिक नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश फर्काएको भए पनि नेपाल सरकारले त्यो पारिश्रमक दिलाउन कानुनी प्रक्रियामा नगएको बताए ।
स्वदेश फर्केका मध्ये ४८.६ प्रतिशतले रोजगारी गुमेका कारण स्वदेश फर्किन बाध्य भएको बताएका थिए । यसैगरी फर्केकाहरु मध्ये ३८.७ प्रतिशतको तलब घटेको, १५.५ प्रतिशतले रोजगारीको कार्य समय कम भएको र ६७.७ प्रतिशतले आफ्नो ज्याला गुमेको बताएका थिए ।
बंगलादेशको अध्ययनमा संलग्न संस्थाहरु सेस्लम तथा रामरुले यस्तो महामारीको समयमा आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार धेरै हनन् हुने देखिएको भन्दै उनीहरुको श्रम अधिकार रक्षाका लागि थप प्रभावकारी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको जनाएका छन् ।
रोजगार करार सम्झौता अकस्मात् अन्त्य हुने अवस्था आएमा सो अवस्थामा श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधाका विषयमा श्रमिक पठाउने देश र श्रमिक जाने देश दुवैले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याइएको छ ।
श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउनु अगाडि उनीहरुले प्राप्त गर्न बाँकी सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरेर मात्र स्वदेश फर्काइनु पर्ने ती संस्थाले सुझाव दिएका छन् । -कारोबार डेलीमा समाचार छ ।
