
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले तत्कालै लागू गर्नेगरी मन्त्रालयको पाँचवर्षे रणनीति तयार पारेको बताए ।
यहाँ सोमबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेदेखि हालसम्मको प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा उक्त जानकारी गराए ।
सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाई सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनःश्रम स्वीकृति दिन थालेपछि हाल दैनिक औसतमा एक हजार जनाले घरबाटै सेवा लिने गरेका छन् ।
श्रमिकको गुनासो तत्काल निराकरण गर्न, राहत उद्धार क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न र अन्तर निकाय समन्वयका लागि ¥यापिड रेस्पोन्स टिमबाट काम भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि नयाँ गन्तव्य मुलुककारुपमा बेलायत, माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायलसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल गरेको उनले बताए । नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गर्न तथा विदेशमा
कार्यरत नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानबारे विभिन्न १२ देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग आवश्यक परामर्श गरेको उहाँले जानकारी दिए ।
नयाँ वैदेशिक रोजगार नीति तर्जुमाका लागि गृहकार्य अघि
बढाएको, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबैखाले सीप तालिमलाई एकीकृतरुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाइको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका नागरिकको पुनःएकीकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
आगामी दिनमा मन्त्रालयले नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्ने र ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने, अनौपचारिक श्रम क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउँदै लैजाने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकारका लागि पहल गर्ने, रोजगार प्राधीकरण स्थापनाबारे अध्ययन अघि बढाउने उनले बताए ।
अहिले १७८ मुलुकमा नेपाली नागरिक व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने ११० देशमा संस्थागतरुपमा श्रम इजाजत लिएर जान पाउने गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले २०७८ असोज २२ गते मन्त्रालयको कार्यभार समाहालेका थिए ।
-आर्थिक न्युज बाट