२०७९ आश्विन १० सोमबार
  • काठमाडौँ

प्रचण्ड भन्नुहुन्छ – अब माओवादीले निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि आन्दोलन गर्छु ।

चैत १०, काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा लेखिएको निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य कार्या’न्वयन र रोजगारी सृजना गर्नको लागि आन्दोलन गर्ने बताएका छन्।

आन्दो’लन नभइ पुराने सोच, मानसिकता र मनोविज्ञान बदल्ने कुरा सम्भव नदेखिएको पनि उनले बताए। संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगको छ, शान्ति’पूर्ण र जनद’बाब नभइकन आन्दो’लनको नेतृत्व आफुले गर्ने बताए।

उनले एक अन्तर्वार्तामा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिदै भने– ‘गर्नु पर्ने धेरै छ, भ्रष्ट’चार नि’यन्त्रण, विकासलाई जनपक्षिय रुपमा अगाडि बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सुधार गर्ने कुरा र शिक्षामा अझ बढि लगानि गर्नु पर्नेछ।’ हिमालयन टिभिको कार्यक्रम ‘यक्ष प्रश्न’मा पत्रकार राजेन्द्र बानियालाई ‘प्रचण्ड’ले

दिएको अन्तर्वार्ताको अंश पत्रकारः संविधानको धारा ३१ राज्यले नागरिकको शिक्षाको अधिकार निःशुल्क दिनु पर्ने लेखिएको छ तर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नै परिवारको सदस्य निजि स्कुलमा पढाएर बस्नुहुन्छ किन?

प्रचण्डः मेरो परिवारको सदस्यको कुरा गर्नु हुन्छ भने मेरो छोरा छोरीले पढ्न नै पएनन्। नातीनातिनाको ठेक्का र जिम्मा हजुरबालाई जान्छ भन्ने पनि हुदैन्।

पत्रकारः कार्यकर्ता जो शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गर्छ, के पार्टी निकाला गर्न सक्नुहुन्छ?

प्रचण्डः नेकपा माओवादी त्यहि दिशा तिर लागेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार भनेको एक ग’म्भिर समस्या हो र प्रमाण भएमा क’डा का’र्वाही गरिने छ। ‘शिक्षा र स्वस्थ्यलाई नाफा कमाउने साधान बनाउन पाइदैन र यो सामाजिक सेवाको कार्य हो। हामी समाजवाद उन्मुख भनिराख्या छौं भने यसमा हामी कठोर हुनै पर्छ भन्न मलाई केहि अफ्ठ्या’रो छैन र म कठोर हुदै पनि जान्छु।’

पत्रकारः तपाइको ठूला–ठूला नेताहरुको पनि शिक्षा र स्वस्थ्यमा कहि न कहि लगानी छ, के तपाई पत्याउनु हुन्छ?

प्रचण्डः त्यस्तो चुलन्यता छ भन्ने लाग्दैन र देखेको पनि छैन्। त्यस्तो छ भने प्रमाण ल्याइदिनपर्छ। प्रमाण भएमा कानुन बमोजिम सजय हुन्छ।

संविधानमा शिक्षा, स्वस्थ्य र रोजगारी प्रप्त गर्ने मौलिक अधिकार जनताका हो लेखिएको छ र यो लेखिनु नै एउटा उपल्वधी हो। मानिसहरुले शिक्षा प्राप्त भएन भने अदालतमा उजुरी हल्न सक्छ र अदालतले उसको पक्षमा फैसाला गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व भित्र ल्याउने प्रक्रिया भइरहेको उनले बताए।

२०७८ चैत्र १०, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 170 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

ताजा समाचार