काठमाडौ : नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसियाको रोजगारी खुला भएपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा चहलपहल बढेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण मलेसिया रोजगारी २०२० मार्चदेखि बन्द रहेको थियोे । आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा नेपाल–मलेसियाबीच यसअघि भएको श्रम सम्झौता
अनुकुल हुने गरी नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण भई आएको मागपत्रलाई श्रम स्वीकृति दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयपछि वैदेशिक रोजगार कार्यालयले मलेसियाबाट प्रमाणीकरण भएर आएका मागपत्रमा मंगलवारदेखि पूर्व स्वीकृति दिन शुरू गरेको छ ।
दुई वर्षदेखि बन्द रहेको मलेसियाको श्रम स्वीकृति खुलेपछि खाडीका विभिन्न मुलुकमा रोजगारीमा गएका कामदार अब मलेसिया कसरी जान सकिन्छ भनी सोधखोज गर्न थालेका छन् ।
नेपालसँग हावापानी मिल्दोजुल्दो रहेको, तलब पनि हाल न्यूनतम १२ सय रिंगिट रहेको र निकट भविष्यमा तलब बढ्नसक्ने सम्भावनाले मलेसियाको रोजगारीमा आकर्षण बढेको हो ।
मलेसियाको आकर्षणका कारण खाडी मुलुकमा रोजगारीमा जाने कामदारको पासपोर्ट पाउन छोडिएको एक व्यवसायीले मध्यान्हलाई बताए ।
काठमाडौँको चन्द्र कामना म्यानपावर प्रालिले ल्याएको डिमाण्डमा पूर्व स्वीकृति भएको सञ्चालक राजेश यादवले जानकारी दिए । ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयले मलेसियाबाट करिब चार दर्जन कम्पनीको डिमाण्ड पूर्व स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको बताएको छ ।
मलेसियाबाट सुरक्षागार्ड, उत्पादन तथा प्रशोधनलगायतको क्षेत्रबाट नेपाली कामदारका लागि डिमाण्ड आउन शुरू भएको बताइएको छ ।
प्रक्रिया पुरानै
मलेसियामा सिण्डि’केटका कारण बन्द हुनुअघिकै प्रक्रियाबाट कामदार पठाइने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मलेसियाको रोजगार खुल्यो भन्ने सुनिए पनि मलेसियाका तर्फबाट आधिकारिक जानकारी भने नआएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।
मलेसिया सरकारसँग भएको श्रम सम्झौता अनुसार तत्काल पुरानै प्रक्रियाबाट कामदार पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको सचिव गौतमले बताए । ‘मलेसिया सरकारसँग भएको श्रम सम्झौता र तत्काल २०७५ सालअघिकै प्रक्रियाबाट कामदार पठाउने हो । लामो समयपछि रोजगारी खुलेको छ ।
जसका कारण पहिला कामदार पठाउन सुरु गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘मलेसियामा विगतमा देखिएका समस्या श्रम सम्झौताअनुसार समाधान गर्न विषयमा छलफल हुन्छ । कामदारको सेवाशुल्क रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने श्रम सम्झौता उल्लेख छ ।’
मलेसिया र नेपालबीच १२ कात्तिक २०७५ मा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो । नेपाल र मलेसियाबीच भएको त्यो सम्झौता १७ वर्षको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलेसागरनले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
श्रम सम्झौतामा मलेसिया जाने कामदारको करार अवधि भने तीन वर्षबाट दुई वर्ष कायम गरिएको छ । भिसा शुल्क, हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच, लेबीलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी समझदारी भएको थियो ।
