२०७९ आश्विन १५ शनिबार
  • काठमाडौँ

मेयर बालेनलाई साढे ७ लाख, हर्कलाई साढे ५ लाख जरिवाना !

असोज १, काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन दफा २६ को उपदफा १ अनुसार काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहसहित १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले निर्धारित समयमै खर्च विवरण

नबुझाएको वा ढिलो गरी बुझाएपछि आयोगले जरिवाना तोकेको हो । काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाहले निर्वाचन खर्च विवरण मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिन भन्दा ढिलो जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएका थिए ।

खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन खर्च सीमाको आधार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । ६ वटा महानगरमध्ये लतिपुरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, उपप्रमुख अञ्जली शाक्य बज्रा-चार्य र पोखरा

महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन् । काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाह र पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले ३० दिनभन्दा पछि खर्च विवरण पेस गरेका थिए ।

भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा कार्की, वीरगन्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम र काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनीता डंगोलले खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् ।

उनीहरूले अब जनही साढे ७ लाख रुपैयाँ ६ महिनाभित्र तिरिसक्नु पर्ने हुन्छ । ६ महिना जरिवाना नबुझाए पद नै जाने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईले पनि मत परिणाम आएको ३० दिनपछि मात्रै खर्च विवरण पेस गरेको पाइएको छ । इटहरी उपमहानगरका उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीले पनि ढिला बुझाएकी छन् ।

जितपुरसिमराका प्रमुख राजन पौडेल र उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख विनोदप्रसाद साह, उपप्रमुख रौशन परविन, जनकपुरका प्रमुख मनोजकुमार साह सुडी, उपप्रमुख किशोरी साहले पनि खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् । उनीहरूले पनि ६ महिनाभित्र ५ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन अनुसार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ मा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेन नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण खर्चको हममध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको जरि-वाना तर्न सक्ने प्रावधान छ ।

आयोगले यही दफा टेकेर खर्चको विवरण पेस नगर्ने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जनालाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले तोकेको जरि-वाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि

लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ऐनमा भनिएको छ, जरि-वाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले

तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ ।

२०७९ आश्विन १, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 98 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।