साउन २८,काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नर्भिक अस्पतालले सरकारी जग्गामा बनाएका संरचना तत्काल नहटाउन आदेश दिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह आक्रो-शित देखिएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । बालेनले कटाक्षपूर्ण स्ट्याटस लेख्दै नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचनाहरूलाई कार-बाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार नै सर्वोच्चलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरूलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
महानगरले नर्भिक अस्पताललाई सरकारी जग्गामा नक्सा पास नगरीकन टहरा बनाएको भन्दै भत्काउन २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यसका वि-रुद्ध अस्पतालले सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो ।
उक्त रिटमा आज अल्पकालीन आदेश दिँदै सर्वोच्चले तत्काल संरचना नहटाउन भनेको हो । महानगर र अस्पतालबीच भने प्राविधिक अध्ययन गरी संरचना हटाउनका लागि केही समय
उपलब्ध गराउने सहमति भइसकेको छ । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि सोमबार बोलाएको छ । दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने टुंगो लगाइने छ ।
