
साउन ११, काठमाडौँ : वैदेशिक रोजगारीको क्रममा इजाजतपत्रवालाहरुले निशुल्क भन्दै लाखौँ अशु-ली गर्दै गर्दा सम्बन्धित निकायहरु मौन बसेका छन् ।
जसको कारण रोजगारका लागि बिभिन्न देशमा गएका अधिकांश युवाहरु ठ-गिएका छन् । सरकारी निकाय गैरजिम्मेवार बन्दा म्यानपावरबाट ठ’गीएको भन्दै उजुरी समेत बढ्न थालेका छन् । उजुरी बढेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार बिभागले अनुगमनलाई तिब्रता दिएको छैन ।
बरु ठ’गि बि’रुद्ध उ’जुरी गर्न गएकाहरुको उजु’री नलिएर सूचना चुहाउने गरेको पाइएको छ । जसको कारण ठगिनेको संख्या अझै बढ्ने देखिएको छ । बिभागमा ठ’गि बढेको उजुरी बढेको भएपनि समस्यामा परेकाहरूको उजु’री फर्छ्यौटमा बिभाग संवेदनशील नदेखिएको गुनाशो बढेको छ ।
उजुरी फर्छ्यौटको क्रममा म्यानपावर र कर्मचारीहरुको मिलिमतोको कारण तत्काल हुने समाधान समेत ढिला गरि हुने गरेको पी-डितहरुको आरोप छ ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार बिभागमा रहेको अनुगमन शाखा नाम मात्रको बनेको छ । जसको निस्कृयताको कारण म्यानपावरहरूमा एजेन्टहरुको हालीमुहाली बढ्नुको साथै एजेन्ट बिना जानेहरुले वैदेशिक रोजगारमा जान नपाउने अवस्था सृजना भएको छ ।
बिभागकै छुटका कारण म्यानपावरहरुले दैनिक पत्रिकामा डिमाण्ड दिएर विदेश जान चाहेकाहरुलाई सहि सूचना दिन म्यानपावरहरुले लुकाउने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीहरुको कारण पनि वैदेशिक रोजगारमा ठगि बढ्दै गएको छ । कन्सल्टेन्सीहरुमा सिजनल भिसाको नाममा ६ लाखदेखि १२ लाखसम्म अशुली हुँदा सम्बन्धित निकाय मौन छ । त्यस्तै सेटिङमा भिजिट भिसाको धन्दा भईरहेको सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित निकाय मौन छ ।
यो मौनतामा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुदेखिकै सुरु भएको सरोकारवालाहरुले बताउदै आएका छन् । सम्बन्धित निकायहरुले बैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुधार्नुको सट्टा यो क्षेत्रमा कसरी आर्थिक रकम आर्जन गर्न सकिन्छ, भन्नेतर्फ मात्र ध्यान दिने गरेको बताइएको छ ।