साउन ११, काठमाडौँ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको पहलमा पार्टीले जनताले सर्वाधिक रुपमा माग गरेको व्यवस्था ल्याइछाड्ने निर्णय गरेको छ ।
अध्यक्ष लिङ्देन रहेको राप्रपाको यो निर्णयलाई तहल्का पिट्ने निर्णय भनिन थालेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री व्यवस्थाफरक धारका राजनीतिक शक्तिहरुको मूल एजेण्डा बन्दै गएको छ ।
मुख्य दलका दोस्रो तहका नेताहरु पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको लबिङमा मुलुकको व्यवस्था चलाउने पात्रहरुको प्रवृत्ति नफेरिएपछि जनतामा चरम निराशा छ । गणतन्त्रमा मैमत्त राजनीतिक दलहरुले जनताको चाहना अनुसार काम गरिरहेका छैनन् ।
मात्र, सरकार र प्रधानमन्त्रीका लागि दलहरुको हानथाप छ ।
फलतः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अवधारणामा फरक विचारधाराका दलहरु मात्रै होइनन् स्वयम मुख्य दलका युवा नेताहरुजुर्मुराउन थालेका छन् ।
पुरानो पार्टीका नयाँ नेतृत्व हुन्, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन । गतबर्षको मंसिरमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट आफैलाई नेता बनाएका नेतासँग चुनावी लडाइँ जितेर आएकालिङ्देनले राप्रपालाई नयाँ शिराबाट सुरु गर्ने र देशको विकल्प बनाउने धेरैको अपेक्षा छ ।
उनै लिङ्देनले शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेका छन् ।तीनदिनसम्म चलेको बैठकले वर्तमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभई नहुने आवश्यकता औल्याएपछि लिङ्देनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अवधारणालाई आगामी चुनावी ऐजेण्डा नै बनाउने बताए ।
के लिङ्देनले भनेजस्तै अबको विकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नै हो त रुकिनकि पछिल्लो समय यो विकल्प धेरैको रोजाई बन्न थालेको छ । मुलुकमा २०४७सालमा बहुदलीय संसदीय प्रणाली सुरु हुनभन्दा अघि करिव तीन दशक स्थिर शासन प्रणाली थियो।
त्यो शासनसत्ताको केन्द्रमा राजा थिए। राजाले जे चाह्यो राष्ट्रिय पञ्चायतबाट त्यही पारित हुन्थ्यो । प्रशासन, सेना, प्रहरी र राजनीतिक दलहरुसमेत दरबार भनेपछि छुलछुल हुन्थे। तर एउटै व्यक्तिलाई टाउको बनाएर देश विकास गरिदिन्छ भन्ने सोचमा समस्या रहेको भन्दै दलीय व्यवस्था आयो र संसदबाट बहुमत प्राप्त व्यक्त प्रधानमन्त्री हुने भयो ।
अहिले सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सरकार प्रमुख अर्थातप्रधानमन्त्रीमा निहित छ ।राष्ट्रपति आलङकारी हुने व्यवस्था छ ।प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था भयो भने, उ प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित भएर आउँछ ।
जनताको बीचमा गएका व्यक्तिमध्येबाट राम्रोलाई छानेर जनताले जिताइदिनसक्छ । त्यसो भयो भने संसदीय बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीका लागि हुने हानाथापको अन्त्य हुन्छ । स्वतन्त्र रुपमा उठेका व्यक्तिलाई पनि जनताले भोट दिएर प्रधानमन्त्री बनाइदिनसक्छन् ।
भोलि गएर लोकप्रियताकै आधारमा बोलन, हर्क र गोपि जस्ता व्यक्तिहरु दलहरुको सहयोग बिनै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।किनकि अहिलेको दलीय व्यवस्थाप्रति स्वयम् सांसदहरु नै खुशी छैनन् ।
राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री मध्ये कुनै एक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने व्यवस्थाका लागि संसदवादीहरुबाटै आवाज उठिरहेको छ । कुरा प्रधानमन्त्रीको मात्रै नभएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पनि आइरहेको छ । यस्तो प्रणालीमा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख एकै व्यक्ति हुने गर्दछ र ऊ जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित भएको हुन्छ ।प्रहार न्युज
