काठमाडौ : भिजिट भिसामा खाडी तथा मलेसिया लगायतका देश जानेहरूले सरकारले तोकेको माप-दण्ड पूरा गरी अनलाइनबाटै पूर्व अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था हुन सिफारिस गरिएको छ ।
भिजिट भिसाले निम्त्याएको समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले भिजिट भिसामा जान कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ वार्षिक आय हुनु पर्ने र खाडी र मलेसिया जानेले भने आफ्नो आय लगायत सरकारले तोकेको माप-दण्ड पूरा गरी
आवश्यक कागजात अपलोड गरेर विमानस्थल जानु पूर्व अनुमति पाउने वा नपाउने जानकारी अनलाइन प्रणालीबाटै हुनुपर्ने व्यवस्था कार्या’न्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
भिजिट भिसा र यसबाट देखिएका समस्या तथा समाधानका उपाय सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले गृहमन्त्री
बालकृष्ण खाणलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुधबार बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो । गएको माघ ११ गते प्रवक्ता पोखरेलको संयो-जकत्वमा गठित कार्यदलले भ्रमण गर्न योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्ने आधार र भ्रमण गर्न आवश्यक हुने आधार के हो ?
कसरी छुट्टाउने भन्नेबारेमा सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार, अब भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीको वार्षिक करयोग्य आय कम्तीमा दस लाख रूपैयाँ बराबर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ भने दस लाख आयका साथै त्यसको ५० प्रतिशत रकम (कम्तीमा पाँच लाख रूपैयाँ) बैंकमा आफ्नै नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
आफन्त भेटघाटका लागि विदेश जाने बाहेकका हकमा कार्यदलले यस्तो सिफारिस गरेको हो । पर्यटन भिसामा जाने यात्रुले बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही गरेको विवरण अध्यागमन विभागले सञ्चालनमा ल्याएको पोर्टलसँग अद्या-वधिक गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
त्यस्तै शङ्कास्पद व्यक्तिलाई भिजिट भिसामा प्रस्थान अनुमति दिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित अध्यागमनको डेस्क अधिकृत, सिफ्ट संयोजक अधिकृत तथा वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृतको निर्णयबाट मात्रै व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले श्रम अनुमति नलिई भिजिट भिसामा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाएको पाइएमा त्यस्ता संस्था र सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन
२०६४ को दफा ४४ बमोजिम कारबाही गरी रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्य निरुत्साहित गर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ । यो प्रतिवेदन कार्य-विधि बनाएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ । कार्यविधि बनाउन अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ ।
