असोज ७, काठमाण्डाै : काठमाण्डाैकाे शङ्खरापुर नगरपालिका–३ लप्सीफेदीमा स्थानीयवासीले तीन वर्षदेखि सबस्टेशन निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् ।
अवरोधका कारण तामाकोसी–काठमाण्डाै ४०० केभी प्रसारण लाइनको पाँच वटा टावर निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।
लप्सीफेदी सबस्टेशन निर्माणका लागि झन्डै ७० जग्गाधनीको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४
माघमा मुआब्जा तथा क्षति-पूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एउटा कित्ताका जग्गाधनीबाहेक अन्य सबैले मु-आब्जा तथा क्षति-पूर्तिकाे रकम बुझिसकेका छन् । तर मानव बस्तीमा सबस्टेशन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरू नै ठाउँमा सार्नुपर्ने माग राख्दै केही स्थानीयवासीले सबस्टेशन निर्माणमा अ-वरोध गरिरहेका छन् ।
सबस्टेशन निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीको कार्यसम्पादन सन्तो-षजनक नभएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का तोडी नयाँ ठेकेदार छनाेट गरेको थियो ।
सुरुमा काम गर्न दिएका स्थानीयवासीले नयाँ ठेकेदार आएपछि काम गर्न अवरोध गरेका छन् । त्यसैले झन्डै दुई वर्षदेखि स्थानीयवासीको अव-रोधका कारण सबस्टेशन निर्माणको काम नै सुरु हुन सकेको छैन ।
तामाकोसी र सुनकोसी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली मुख्यरूपमा काठमाण्डाै उपत्यकामा वितरणका लागि लप्सीफेदीमा ४००, २२० र १३२ केभीका सबस्टेशन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा उत्पादित बिजुली काठमाण्डाै उपत्यकामा प्रवाह गर्न तामाकोसी–काठमाण्डाै ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । यसैगरी लप्सीफेदी सबस्टेशनबाट उपत्यकामा बिजुली छिराउन चाँगुनारायण सबस्टेशनसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ ।
चाँगुनारायणमा १३२ केभी सबस्टेशन निर्माणाधीन छ । चाँगुनाराण सबस्टेशनकै प्याकेजमा लप्सी-फेदी सबस्टेशन राखिएको छ । तर अधिग्रहण गरिएको जग्गामा समेत अवरोध हुँदा लप्सीफेदी सबस्टेशनको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।
काठमाण्डाैका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, शङ्खरापुर नगरपालिकाका मेयर रमेश नापितलगायत सम्मिलित टोलीले बिहीवार सबस्टेशन निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । टोलीले वडाध्यक्ष, प्रभा-वित, सरोकार समितिका पदाधिकारी र स्थानीयवासीसँग छलफल गरी रणनीतिक महत्त्वको प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा अ-वरोध नगर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले निर्माणका कारण स्थानीयवासीलाई पर्ने मर्कालाई न्यूनीकरण गर्दै विकास आयोजनालाई अगाडि बढाइने बताउनुभयो । ‘यस आयोजनाले नकारात्मक प्रभाव पार्छ मात्रै पार्छ भन्ने छैन, निर्माणले थप नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ, यस भेगलाई नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ कि ?
यस विषयमा पनि छलफल गरौँ, प्राधिकरण र प्रभावितबीच द्व-न्द्व बढाउनेभन्दा पनि वार्ता र छलफलबाट समस्या समाधान गरौँ, उहाँले स्थानीयवासीलाई आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘प्राधिकरणले पेस गर्ने मुआब्जा तथा क्षति-पूर्ति प्रस्तावमा निर्णय गर्दा स्थानीयवासीको मर्कालाई सम्बोधन गर्ने गरी लचकता अपनाइने छ, स्थानीयवासीको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरिने छ ।’
बस्तीको बीचमा सबस्टेशन निर्माण गरिँदा मानव बस्ती नै नष्ट हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत भएको प्रष्ट पार्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सबस्टेशनको निर्माणबाट त्यस क्षेत्रको बिजुली आपूर्ति विश्वसनीय तथा भरपर्दो हुने र उद्योग कलकारखाना स्थापनाको नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुने बताउनुभयो ।
काठमाण्डाै उपत्यकामा ११ वटाभन्दा बढी सबस्टेशन घनाबस्तीकै बीचमा रहेको तर त्यसबाट अहिलेसम्म कुनै मानवीय क्षति नभएको घिसिङले प्रष्ट पार्नुभयो । सबस्टेशन निर्माणमा राजनीति नगर्न आग्रह गर्दै घिसिङले भन्नुभयो, जनतालाई गोली ठोकेर, मर्कामा पारेर सबस्टेशन निर्माण गर्ने पक्षमा छैनौँ ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस क्षेत्रको विकासका लागि विद्यालय, सडक, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार छौँ । समुदाय विकासलाई ग-म्भीर भएर सोचौँ, छलफल गरौँ ।
रोजगारी, निर्माण कार्यलगायतमा स्थानीयलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी सबस्टेशन निर्माण गर्नेछौँ । सबस्टेशन कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रमा बन्ने भएकोले यसलाई सुन्दर बनाएर पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले वार्ता र छलफलबाटै समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।
