चैत २९, काठमाडौ : वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमामा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव गरेको र उसका अनुसार केही ऐन एवं नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार नेपाली कामदार जान लागेको गन्तव्य मुलुकका साथै नेपालबाट पनि श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।
नेपालले श्रम स्वीकृति नदिएसम्म कामदारहरू वैधानिक रूपमा कामका लागि विदेश जान पाउँदैनन्।

विभाग के भन्छ?

कामका लागि विदेश जाने नेपालीहरूले स्वदेशबाट पनि श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था ‘अनावश्यक’ रहेको अधिकारीहरूको तर्क छ। विगतमा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा सरलीकरण गर्नुपर्थ्यो, प्रक्रियाहरू घटाउनुपर्थ्यो। तर गौँडामाथि गौँडा थपियो।

जति धेरै कसिन्छ त्यति व्यवस्थित हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ रह्यो, विभागका महानिर्देशक शेष-नारायण पौडेलले भने।
त्यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारका प्रक्रियाहरू सर्वसाधारण नागरिकका लागि आफैँ काम गरेर पार गर्ने अवस्था रहेन र जति धेरै गौँडा भयो त्यति धेरै ठगी भयो। लागत र समय पनि बढ्यो, उनले थपे।

श्रम स्वीकृति गन्तव्य मुलुकले दिने विषय भए पनि नेपालबाट समेत स्वीकृति लिन लगाउनु उपयुक्त नभएको पौडेलको ठम्याइ छ। सम्बन्धित देशले नै श्रम स्वीकृति दिइसकेपछि हामीले श्रम स्वीकृतिको नाममा कामदारलाई यति लामो समय अल्झाउनु हुँदैन, महानिर्देशक पौडेलले भने।

हामीले नेपाली कामदारको अभिलेखीकरण गर्ने र उनीहरूको बीमा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका कुरा अनलाइन माध्यमबाट गराएर एकदम छिटोछरितो विदेश पठाउन सकिन्छ। नेपालबाट पनि श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियामा नेपाली कामदारहरू ‘अल्झँदा’ कतिपय अवस्थामा वैदेशिक रोजगारको अवसर गुम्ने गरेको अधिकारीहरूको दाबी छ।

के के गरिँदैछ?

विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि हामीले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना अगाडि सारिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा भएका अनावश्यक प्रक्रियाहरूलाई हटाउने र सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर पूर्ण रूपमा अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने हाम्रो तत्कालको योजना हो, पौडेलले भने।

सोही अनुसार पुनः श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया अनलाइनमार्फत् शुरू गरिसकिएको र संस्थागत श्रम स्वीकृति पनि वैशाख २ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीमा जाँदैछ। कामदारहरू डकुमेन्टेड हुनुपर्छ। कुन कामदार कहाँ जाँदै छ, के काम गर्न लागेको छ भन्ने जानकारी चाहिँ राहत तथा उद्धारका लागि हाम्रो प्रणालीमा हुनुपर्छ, महानिर्देशक पौडेलले भने।

कामदार स्वयंले इन्ट्री गरेर त्यो देशको भिसा लिएर विमानस्थलबाट जान सक्छन्। हामीले वैदेशिक रोजगारको प्रशासनिक कामको नाममा लम्बेतान प्रक्रिया गरिरहनु पर्दैन भन्ने किसिमले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ।

शो-षण बढ्ने डर

नेपालले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य भए नेपाली कामदारलाई फाइदा हुने कुरामा श्रमसम्बन्धी कतिपय विज्ञ सहमत देखिँदैन। मीना पौडेल भन्छिन्, “श्रम स्वीकृति दिएर व्यवस्थित रूपमा पठाउँदा त विभेद, शो-षण र बेचबिखनलगायत अनेकौँ समस्या भइरहेका छन् भने श्रम स्वीकृति नै लिन नपर्ने भएपछि श्रम आप्रवास प्रक्रिया कसले नियन्त्रण गर्छ भन्ने प्रस्ट छैन। त्यसले गर्दा यो झन् छताछुल्ल भएर शो-षण, उत्पी-डन र आपराधिक गतिविधि झन् फस्टाउने हुन् कि भन्ने डर छ।”भिडिओ क्याप्शन सुरु हुँदैछ,

वैदेशिक रोजगारी – जाँदा आशा, फर्किँदा निराशा

श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने र अनलाइन छोडिदिँदा लाओस, उत्तर अफ्रिकी देशहरूमा विकृति फैलिएको अनुसन्धानका क्रममा आफूले पाएको उनले बताइन्। प्रविधिकेन्द्रित अनलाइन फारम भर्न छोडिदिँदा सरकारको पहुँच नरहने र अनुगमन गर्ने प्रक्रियाबाट सरकार मुक्त हुँदा झन् लथालिङ्ग हुने स्थिति आउने शङ्का चाहिँ मलाई छ, पौडेलले भनिन्।

के गर्न सकिन्छ?

अहिलेको प्रक्रिया झन्झटिलो र लम्बेतान भए त्यसमा सुधार गरेर जान सकिने उनको सुझाव छ। प्रदेशलाई, जिल्लालाई हामीले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर प्रक्रियालाई हामी छोट्टाउन सक्छौँ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाऔँ। यो गर्नसक्ने गरी उहाँहरूलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाऔँ, पौडेलले सुझाइन्।

म्यानपावर कम्पनी र भविष्यमा अनलाइन फारम भराउने प्लेटफर्महरूबीच हुनसक्ने सम्भावित ‘साठगाँठ’लाई राज्यले निगरानी गर्नुपर्ने पनि उनले औँल्याइन्। त्यसपछि विदेशमा रहेका हाम्रा दूतावासमार्फत्‌ गन्तव्य मुलुकहरूमा कस्ता कस्ता रोजगारका सम्भावना छन् र कस्ता श्रमिक चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। -बिबिसी न्युज ननेपाली