चैत ११, बिनिता तिम्सिना – काठमाडौं : योजना आयोगका अनुसार वार्षिक पाँच देखी छ लाख युबा जनसंक्ति श्रम बजारमा आउँछ्न । बेरोजगारी कम गर्नका लागि युबा सो-रोजगार, युबा उधम, युवा सीप , प्रधानमन्त्री रोजगार

कार्यक्रम आदि जस्ता कार्यक्रममा वार्षिक झन्डै आधा खर्ब खर्च भैरहेको छ। देशको समुचित बिकासको योजना मात्र नभई गरिबी र बेरोजगारी समेत घटाउने उदेश्यले ६५ बर्ष अगि योजना आयोग स्थापन गरियो । आयोगका योजना तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन नसक्दा रोजगारीको समस्या झन बढ्दो छ ।

रोजगारीको अबसर पाँउने ठाँउले बेरोजगारीको भयानक तस्बिर देखाउछ । आगामी बैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनाबको लागि सरकारले एक लाख म्यादि प्रहरीको माग गर्यो , एक हप्ताको म्याद राखेर खुलाएको उक्त आबेदन मा 5 दिनमै आबेदकको संख्या झन्डै 3 लाख पुगेको थियो। यस्तै दैनिक श्रम बेच्न बिदेशीने युवाहरुको संख्या त झनै बढ्दो छ ।

बर्सेनि उत्पादित शिक्षित युवाहरुले शिक्षा तथा सीप सिकाइमा धेरै समय र लागत खर्चे पनि आफ्नो योग्यता अनुसारको जागीर नपाएर बिदेशीनेको संख्या कम छैन, आखिर सरकारले आफ्नोदेशमा उत्पादित दक्ष जनशक्ति लाइ कहिले सम्म बिदेशी भुमिका बेच्छ? बेरोजगार युवाहरु प्रश्न गर्छ्न !

राष्ट्रिय आयोगका पुर्ब उपाध्यक्ष गोबिन्द पोख्रेल भन्नुहुन्छ ” लगानीको माहोल नबन्नु, एउटा सरकारका बिकास आयोजनाहरु बर्सैभरी सम्पन्न नहुनु, योजनाले द्रुत गति लिन नसक्ने कुराहरु र सरकारले दिएको शिक्षा र बजार मागको तालमेल नमिल्दा शैक्षिक बेरोजगारहरु धेरै उत्पन्न भइरहेको छन ।

औद्योगिक उत्पादनको लागत घटाउन नसक्दा पनि रोजगारीको अबसरहरु बढाउन नसकिएको निजि क्षेत्र स्वीकार्छ । नेपालमा ३ बर्ष अगाडिको सर्वेक्षणमा काम गर्न सक्ने नौ लाख जनशक्ति बेरोजगार रहेको देखिएको थियो। कुल गार्यस्त उत्पदनमा औद्योगिक क्षेत्रको घट्दो योगदान , कोरोना महमारी लगायतले बोरोजगारी हरुको संख्या बढाएको तथ्यांक बिभागको अनुमान छ।