असोज १,काठमाडौ : हाम्रो अहिले क्षमता भनेको २२०० मेगावाट हो । हामीले अहिले ४०० मेगावाट निर्यात गरिरहेका छौं । ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटी ४०० केभीएको छ भने ७ वटा १३२ केभीएको लाइन छ ।
हामीले अहिले भारतसँग २००० मेगावाटसम्म विद्युत आपूर्ति तथा निर्यात गर्नसक्ने अवस्था छ । एक वर्षपछि यो क्षमता ४५०० मेगावाट पुग्छ । हामीले वर्ष दिनभित्रै एउटा ४०० केभीए र एउटा १३२ केभीए ट्रान्समिसन लाइन निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।
अर्को ५ वर्षमा हाम्रो उत्पादन क्षमता करिब १३ हजार मेघावाट पुग्छ भन्ने अनुमान गरेका छौं । लम्की-बरेली र इनरुवा-पुर्णिया ट्रान्समिसन लाइन बनाउन अर्को एक दुई वर्षमा सुरु हुनेछ । २०२६-२७ सम्ममा हामीसँग निर्यात गर्नका लागि मनग्गे ट्रान्समिसन क्षमताको विकास हुन्छ ।
हाम्रो उत्पादन त्यसबेलासम्ममा ७ हजार मेगावाटसम्म हुने देखिन्छ । किनकी पाइपलाइनमा हामीसँग धेरै परियोजनाहरु छन् । त्यो समयमा हाम्रो आन्तरिक आवश्यकता ३००० मेघावाटसम्म पुग्न सक्छ । बाँकी हामीले निर्यात नै गर्ने हो ।
अहिले हामीले मासिक ४०० मेगावाट विद्युत निर्यात गरेर २ अर्ब कमाइरहेका छौं । अहिलेसम्म अहिले कुल ६-७ अर्ब बराबरको रकम कमाइसकेका छौं । ५ वर्षपछिको कुरा गर्ने हो भने हामीले विद्युत् निर्यात गरेर मात्रै २ अर्ब डलर कमाउन सक्छौं । त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ ।
अर्को दुई वर्षभित्रमा सुख्खा सिजनमा पनि हामीलाई आफ्नै उत्पादनले पुग्ने हुन्छ । भारतसँग विद्युत् किन्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छ । यसमा हामीले भविष्यमा बन्ने निर्यातमुखी परियोजनालाई समेटेका छैनौं । भारतको सत्लज र जीएमआरले बनाउने परियोजना त्यसमा पर्छ ।
सत्लजले करिब २ हजार मेगावाटको परियोजना निर्माण गर्ने छ भने जीएमआरले बनाउने अपर कर्णालीको विद्युत् बंगलादेश निर्यात गरिने छ । बंगलादेशसँग हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं । अब हामीले भारत-बांग्लादेश-नेपालबीच त्रिपक्षीय सम्झौता पनि गर्ने क्रममा छौं ।
पछिल्लो ४-५ वर्षयता हाम्रो आन्तरिक माग २० प्रतिशतले बढेको छ । जुन राम्रो छ । ५ वर्षमा अहिले मागको दोब्बर हुने अनुमान छ । सँगै घरेलु क्षेत्रमा पनि विद्युत्को माग दिनदिनै बढ्दै गएको छ । विद्युतीय गाडीको माग निकै बढेको छ । त्यसले पनि आन्तरिक विद्युतीय मागलाई बढाएको छ ।
हामीले औद्योगिक र घरेलु प्रयोगका लागि ट्रान्समिसन प्रणाली बनाउनुपर्ने देखिन्छ । हामीले त्यो गरिरहेका पनि छौं । काठमाडौं उपत्यकाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि यहाँको विद्युतीय प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन आगामी ३-४ वर्षमा ५०-६० बिलियन रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसले आगामी ३०-४० वर्षका लागि पनि आवश्यक पर्ने प्रणाली निर्माण हुन्छ । अन्तरदेशीय रूपमा बजारको धेरै नै सम्भावना छ । त्यो सबैका लागि खुला हुनुपर्छ जस्तो मलाइ लाग्छ । हाललाई नीजि क्षेत्रसँग अन्तरदेशीय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्ने क्षमता छैन किनभने उनीहरू सबैले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गरेका हुन्छन् ।
दीर्घकालीन रूपमा भने एनईएलाई मध्यस्थकर्ता राखेर निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् बिक्री गर्नसक्ने स्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ । साथै भविष्यमा निजी क्षेत्रले आफैंले विद्युत् बिक्री गर्नसक्ने गरेर लाइसेन्स दिने व्यवस्था पनि निर्माण हुन्छ भन्ने लाग्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणमा पनि विद्युत् व्यापारका सम्भावनाका बारेमा धेरै नै छलफल भएका छन् ।
नेपालको हाइड्रोपावर वातावरणमैत्री छ । किनभने हामी कहाँ धेरै हाइड्रोपावर रन अफ द रिभरमा आधारित छन् । जुन रिजर्भ्वायर हुनुभन्दा वातावरणमैत्री हुन्छन् । तर प्राकृतिक प्रकोपको कुरा गर्ने हो भने भूक्षय र भूकम्पले गर्दा धेरै नै समस्या हुने गरेको छ ।
यसलाई नियन्त्रण गर्ने पहिलो उपाय भनेको परियोजना बनाउँदा नै प्रकोप नियन्त्रणका उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रहरुले बनाउने हाइड्रोपावर बढी प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परेको देखिन्छ । किनभने उनीहरु लागत घटाउनका लागि परियोजनाको समग्र डिजाइनमा त्यसलाई त्यति धेरै महत्त्व दिँदैनन् ।
नेपालको विद्युत दक्षिण एसियामा निकै सस्तो छ । भुटानसँगको तुलनामा मात्रै केही महंगो होला नभए समग्रमा सस्तो मध्येमा नै पर्छ । भविष्यमा त यो अझै घट्न सक्छ ।
म अहिले ५ वर्षका लागि तोकिएको मूल्य तिर्नका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु । किनभने हामीले अबको ५ वर्ष पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने छ । ताकि भविष्यमा उपभोग गर्ने विद्युतीय प्रणाली गुणस्तरीय र भरपर्दो होस् ।
यति भन्दै गर्दा हामीले ग्रामिण क्षेत्रका बासिन्दालाई नि:शुल्क विद्युत पनि दिइरहेका छौं । २० लाख ग्रामीण घरधुरीले नि:शुल्क विद्युत प्राप्त गरिरहेका छन् । सिंचाइका लागि हामीले २ रुपैयाँ युनिटमै विद्युत् दिइरहेका छौं । विद्युतीय गाडी चार्ज गर्नका लागि ५ रुपैयाँमै दिएका छौं ।
